मुंबई : पुण्यातील भीमा सहकारी साखर कारखान्यात अनामत येणे आणि ऊस तोडणी वाहतुकीच्या माध्यमातून सुमारे २१० कोटी कर्ज घेण्यात आले होते. कोविड काळात कारखाना बंद असताना अनामत रक्कमेतून १६० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार केला आहे. सन २०१४ ते २०१६ वर्षात केवळ ऊस तोडणी वाहतुकीच्या नावाखाली ५० कोटींची फसवणूक केली आहे. आदी विविध कारणातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला असून हे सरळ सरळ सुमारे ५०० कोटींचे मनी लॉन्ड्रीग आहे. कोल्हापुरात आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या साखर कारखान्यावर धाडी पडत आहेत. मात्र, भीमा सहकारी साखर कारखान्यात मोठा भ्रष्टाचार झालेला असून हे प्रकरण भयंकर आहे, असे राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
साखर कारखान्यात जनतेच्या पैशाची लुटमार : भाजपने सध्या सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार खणून काढण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे सातत्याने केवळ विरोधी पक्षांचे व्यवहार, साखर कारखाने याबाबत आर्थिक गैरव्यवहाराची प्रकरणी समोर आणत आहे. त्यांच्यामुळे केंद्रीय तपासणी करण्याचा ससेमिरा लावला जातो आहे. भ्रष्टाचाराला धर्म आणि राजकीय पक्ष नसतो. पुण्यातील दौंड सहकारी साखर कारखान्यात जनतेच्या पैशाची मोठी लुटमार झाली आहे. तात्काळ हे प्रकरण ईडी आणि सीबीआयच्या देऊन भीमा सहकारी साखर कारखान्यात घोटाळा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे. या संदर्भात सगळे पुरावे सादर गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक, सहकार आयुक्तांकडे पाठवल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
पीएमएलए कायद्याने त्यांच्यावर कारवाई व्हावी : भाजपचे भ्रष्टाचार मोहिमेचे प्रमुख सूत्रधार किरीट सोमय्या यांच्याकडून संबंधित कारखान्याबाबत माहिती आहे. संबंधित तक्रारदारांनी सोमय्यांच्याकडे प्रकरण दिले. मात्र, ते मूग गिळून गप्प बसले असल्याचे राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे. पीएमएलए कायद्याने त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, असे घोटाळे संचालक मंडळाने केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या फसवणकीस सरकारी पाठींबा आहे का? असा सवाल ही संजय राऊत यांनी विचारला आहे.
