मुंबई - श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मुस्लिम महिलांच्या बुरख्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तशी बंदी भारतातही लागू करण्याची मागणी शिवसेनेचे मुखपत्र सामनामधून करण्यात आली होती. मात्र, बुरखा बंदीच्या मागणीवरून राजकरण तापू लागताच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आता घुमजाव केले आहे. बुरखा बंदीची मागणी शिवसेनेची नसून ते माझे वैयक्तीक मत आहे, असा खुलासा राऊत यांनी केला आहे. 'मि. ओवेसी, घटना पुन्हा वाचा' मथळ्याखालील रोकठोक या सदरात राउत यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
श्रीलंकेत मुस्लिम महिलांना बुरख्यावर बंदीची जितकी चर्चा श्रीलंकेत झाली नाही, त्यापेक्षा जास्त चर्चा भारतात पाहायला मिळत आहे. सामनामधून बुरखा बंदीची मागणी होताच त्याचे पडसाद राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळाले. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असतानाच बुरखा बंदीची मागणी महाग पडू शकते, लक्षात येताच संजय राऊत यांनी कोलांटी उडी घेतली आहे. बुरखा बंदीची मागणी शिवसेना किंवा उद्धव ठाकरे यांनी केली नाही. हे माझे वैयक्तीक मत असल्याचे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.
बुरखा बंदीवरून संजय राऊत यांनी एक पाऊल मागे घेतल्याचे बोलले जात आहे. बुरखा बंदी ही शिवसेनेची अधिकृत भूमिका नसल्याचे शिवसेनेच्या प्रवक्त्या निलम गोऱ्हे यांनीही स्पष्टपणे जाहीर केले होते. तर, सामनाच्या अग्रलेखातील बुरखा बंदीची मागणी संजय राऊतांचे वैयक्तिक मत असल्याचेही निलम गोऱ्हेनी सांगितले होते. त्यामुळे, सामनामध्ये बुरखा बंदी संदर्भात लिहिण्यात आलेल्या अग्रलेखावरून शिवसेनेच्यानेत्यांमध्येच फूट पडल्याची दिसून आले होते. मात्र, आज 'मसूद अझर व काँग्रेस' या विषयावर विचार व्यक्त करत असताना राऊत यांनी १ मे च्या अग्रलेखातील मतावरून माघार घेतली.
राऊत आपल्या लेखात म्हणतात, 'ऐन निवडणुकीत दोन गोष्टींचे राजकारण झाले. मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी असल्याचे ‘युनो’ने घोषित करताच येथे काँग्रेससारख्या पक्षाने फारसा आनंद व्यक्त केला नाही. मसूदवरील विजयामुळे हिंदू मते मोठ्या प्रमाणात मोदींकडे वळतील ही त्यांची भीती. दुसरी गोष्ट श्रीलंकेतील ‘बुरखाबंदी’ निर्णयाची. बुरखाबंदीची जितकी चर्चा श्रीलंकेत झाली नाही, त्यापेक्षा जास्त चर्चा आपल्या देशात झाली. येथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की, ‘बुरखाबंदी’ची मागणी शिवसेना किंवा उद्धव ठाकरे यांनी केली नाही.
श्रीलंकेतील घडामोडींवर एक विश्लेषण ‘सामना’ने छापले इतकाच हा विषय. तिहेरी तलाकबाबतही शिवसेनेची भूमिका सामाजिक सुधारणेची जास्त व धार्मिक कमी अशीच आहे. हिंदू समाजातील सती, हुंडा प्रथा, बालविवाह यावरही शिवसेनेने ठोस भूमिका घेतल्या व त्या भूमिका प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यापासून आहेत, पण हिंदुस्थानातील ओवेसींसारख्या नेत्यांनी तिहेरी तलाक आणि ३७० कलमापासून समान नागरी कायद्यापर्यंत सगळय़ा गोष्टी मुसलमानांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवल्या! राष्ट्रहित व राष्ट्रसुरक्षेपुढे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काही कामाचे नाही. मात्र हा विचार मांडणारे नेतृत्व आज मुसलमान समाजात नाही हे आपल्या देशाचे दुर्दैव'
