मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नबाम रेबियाच्या 2016 च्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी तसेच शिवसेनेच्या विभाजनामुळे निर्माण झालेल्या, जून 2022 च्या महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाशी संबंधित याचिका सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला. 2016 चा निकाल विधानसभा अध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, 2016 च्या नबाम रेबिया निकालाचा विचार 21 फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार केला जाईल.
न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे: या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. गुणवत्तेवर आधारित निकालाची आम्हाला अपेक्षा आहे. कायदेशीररित्या बहुमताचे सरकार आहोत. या खटल्याची सुनावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी विरोधकांना मोठे खंडपीठ हवे होते, असा आरोप त्यांनी केला. तर आम्ही लोकांच्या हितासाठी काम करत आहोत, असे ते म्हणाले.
सत्याचा विजय होईल: माध्यमांशी बोलताना राऊत म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाचा विश्वास आहे की, सत्याचा विजय होईल आणि न्याय मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ता आणि पैशाचा वापर करून सरकार आणि राजकीय पक्ष अस्थिर केले जाऊ शकत नाहीत. आम्हाला स्वच्छ राजकीय व्यवस्था हवी आहे. लोकसभेतील शिंदे गटाचे गटनेते राहुल शेवाळे यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ठाकरे यांची कायदेशीर भूमिका शिवसेना कमकुवत होती. त्यांना खटला लांबवायचा होता. पण त्यांची भूमिका कमकुवत आहे, असे ते म्हणाले.
अंतिम निकाल लवकरच: शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी, स्पीकरच्या अपात्रतेच्या अधिकारावरील 2016 च्या निकालाचा सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पुनर्विलोकन करणार्‍या याचिकांचा संदर्भ घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याचे स्वागत केले. अंतिम निकाल लवकरच दिला जाईल अशी अपेक्षा आहे. 2016 मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल देताना, असे मत मांडले होते की, जर सभापतींना हटवण्याची मागणी करणारी पूर्वसूचना सभागृहासमोर प्रलंबित असेल तर विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर पुढे जाऊ शकत नाहीत.
बंडखोरीमुळे फूट : शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांच्या बचावासाठी हा निकाल आला होता. ठाकरेंचे निष्ठावंत असलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांना हटवण्याची शिंदे गटाची नोटीस सभागृहात प्रलंबित असतानाही ठाकरे गटाने त्यांच्या अपात्रतेची मागणी केली होती. गेल्या वर्षी जूनमध्ये शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडखोरीमुळे शिवसेनेत फूट पडली होती. 29 जून रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि दुसऱ्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याने शिंदे मुख्यमंत्री झाले.
हेही वाचा: Hearing On Shiv Sena सत्तासंघर्षावर 21 फेब्रुवारीला होणार पुढील सुनावणी
