मुंबई : सुनिता उदयकुमार अष्ठूळ या ग्रामीण भागातील आजीबाई पेन्शन मिळत नाही म्हणून मंत्रालयात गेल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या समोर कागद पुढे केला; मात्र तिथेही त्यांची दाद मिळाली नाही. ई टीव्ही प्रतिनिधीने त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव आणि त्यांची समस्या ओळखली. संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेचा लाभ त्या शंभर टक्के दिव्यांग असलेल्या आजीबाईला मिळालेला नव्हता.
योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या पदरी अडथळे : राज्यात अंध, दिव्यांग, शारीरिक आजाराने ग्रस्त, निराधार व्यक्ती तसेच निराधार विधवा त्यासोबतच परित्यक्ता, देवदासी या दुर्बल घटकांसाठी त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य्य मिळावे या उद्देश्याने राज्य पुरस्कृत तसेच केंद्रपुरस्कृत शासकीय पेन्शन योजना राबविल्या जातात. मात्र राज्यामध्ये 35 जिल्ह्यामध्ये आजही 100 टक्के सर्व दिव्यांग व्यक्तींना समाजकल्याण विभागातर्फे योजना देण्यामध्ये अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत. याचेच एक उदाहरण म्हणून सुनिता उदयकुमार अष्ठूळ यांच्याकडे पाहता येईल. या संदर्भात ईटीवी भारत वतीने दिव्यांग पत्नी सुनीताबाई आणि त्यांचे पती उदयकुमार या दोघांची बातचीत केली असता सांगितले की, त्या शंभर टक्के दिव्यांग आहेत. 14 वर्षांपासून त्यांचे दोन्हीही हात गेलेले आहेत. जिल्ह्याला सर्व कागदपत्रे दिली तरी देखील संजय गांधी निराधार योजनेमधून पेन्शन मिळत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की, तुमची समस्या सुटेल. मात्र अद्यापही त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
योजनेचा उद्देश : निराधार व्यक्ती, अंध, विकलांग, अनाथ मुलांना, दिर्घ आजारी व्यक्ती, घटस्फोटीत स्त्रिया, वेश्याव्यवसायातून मुक्त स्त्रिया, अत्याचारी महिला, ट्रान्झेंडर इत्यादींना आर्थिक मदत करणे, त्यांचे जीवन स्वावलंबी बनविणे.
पात्रता : 1) उमेदवाराचे वय 65 वर्षांपेक्षा कमी असावे.
2) वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 21,000 पर्यंत असावे.
3) आर्थिक मदत -प्रत्येक लाभार्थीस दरमहा प्रत्येकी 600 रुपये आणि एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असलेल्या कुटुंबास दरमहा 900 रुपये मिळतील.
4) लाभार्थींना त्याच्या / तिच्या अपत्याचे वय 25 वर्ष होईपर्यंत किंवा तो / ती नोकरी करेपर्यंत यापैकी जे आधी पात्र होईल लाभ दिला जाईल. जर लाभार्थीला फक्त मुलीच असतील. जरी त्या 25 वर्षांच्या झाल्या किंवा विवाहित असल्या तरीही लाभ कायम राहील.
सरकारची भूमिका : यासंदर्भात ओबीसी मंत्रालयाचे मंत्री अतुल सावे यांच्यासोबत बातचीत केली असता त्यांनी कॅमरा समोर बोलणे टाळले. मात्र त्यांनी सांगितले की , आपल्याला आढळलेली ही माहिती किंवा ही घटना खरी असू शकते. मात्र, या संदर्भात अधिकृत तपशील समाज कल्याण मंत्रालयाकडेच मिळू शकतो. आपण त्या संदर्भात अधिक चौकशी केली असता याबाबत ते सांगू शकतील. मात्र मी या संदर्भात फारच आता काही बोलू शकत नाही. राज्यामध्ये अशा घटना घडत असतील सरकार सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोणालाही न्याय मिळाला पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे.
आवश्यक कागदपत्रे : अर्ज, रहिवासी दाखला, वयाचा दाखला, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा दाखला / पुरावा, सिव्हिल सर्जन आणि शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक यांनी वितरीत केलेले आजाराचे प्रमाणपत्र, तहसिलदार, संजय गांधी योजना संबंधित तालुका
हेही वाचा : Mumbai Terror Attack Threat : मुंबईवर दहशतवादी हल्ला करण्याची पोलिसांना ट्विटरवरून धमकी
