मुंबई : आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात वानखेडे यांनी शाहरूख खानकडून खंडणी मागितल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. 25 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप ठेवत सीबीआयने गुन्हा देखील दाखल केला होता. त्या संदर्भातील खटल्यामध्ये मागील सुनावणीच्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गडकरी आणि शिवकुमार दिघे यांच्या खंडपीठाकडून, याचिकेमध्ये सुधारणा करण्याची परवानगी समीर वानखेडे यांनी मिळवली होती. त्यांनी आता नवीन सुधारित याचिका उच्च न्यायालयात नुकतीच दाखल केली आहे. तर 20 जुलै रोजी त्याची सुनावणी होणार आहे.
चौकशीलाच दिले आव्हान : समीर वानखेडे यांच्यावर जो कॉर्डेलिया ड्रग्ज प्रकरणातील घातलेल्या छाप्यानंतर आर्यन खानला सोडण्यासाठी शाहरुख खानकडून 25 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप सीबीआयने ठेवला होता. तसा गुन्हा देखील दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांनी वरिष्ठ विभागाची अनुमती घेऊन त्याबाबत चौकशीला मंजुरी मिळवली. तसेच चौकशी देखील सुरू केली. परंतु या संपूर्ण चौकशीलाच आव्हान समीर वानखेडे यांनी सुधारणा याचिकेमधून दिले आहे.
हा केला आरोप : बेहिशेबी मालमत्तेच्या संदर्भात प्रचलित कायद्याच्या तरतुदी लागू केल्या नसल्याचा समीर वानखेडे यांचा दावा आहे. नवीन सुधारणा याचिकेमध्ये समीर वानखेडे यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायदा 1988 मधील कलम 13 उपकलम 2 येथे लागू न करताच संपूर्ण खटला सुरू केला आहे. तसेच गुन्हा नोंदवला गेला आहे. चुकीच्या विभागाकडून एफआयआर दाखल करणे आणि चौकशीची मंजूर मिळवण्याची प्रक्रिया केल्याचा आरोप, या सुधारणा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
समीर वानखेडे यांचा मोठा दावा : शाहरुख खान याने लाच दिली असा आरोप समीर वानखेडे यांच्यावर होतो. त्या अनुषंगाने सुधारणा याचिकेमध्ये त्यांनी मोठा खुलासा केला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार लाच देणारा हा गुन्हेगार असतो. तर लाच देणाऱ्या व्यक्ती विषयी कोणताही गुन्हा नाही. लाच देणारी व्यक्ती ही अदृश्य आहे तेव्हा हा गुन्हा नोंदवला आहे. त्याला आधार काय आणि तो खरा कसा समजावा असा प्रश्नदेखील त्यांनी याचिकेमध्ये उपस्थित केला आहे. तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम सात अ आणि सात नुसार तो गुन्हा कसा असू शकतो? समीर वानखेडे यांनी त्यांच्यावर दाखल एफआयआर आणि चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी मंजुरी आवश्यक : मी वित्त मंत्रालयाचा सरकारी नोकर गृह विभाग माझी चौकशी कशी काय करू शकते? असा प्रश्न समीर वानखेडे यांनी केला आहे. समीर वानखेडे यांनी या सुधारणा याचिकेमध्ये हे देखील नमूद केले आहे की, मी गृहमंत्रालयाचा पगार घेत नव्हतो. मी देशाच्या वित्त मंत्रालयाचा पगार घेत होतो. मी वित्त मंत्रालयाचा सरकारी नोकर आहे. त्यामुळे त्या विभागाकडूनच गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी मंजुरी आवश्यक होती. प्रकरणाच्या आधी देखील या प्रकारची मंजुरी आवश्यक होती. परंतु चुकीच्या विभागाकडून मंजुरी घेण्यात आली. म्हणजे याबाबत कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचा दावा, त्यांनी याचिकेत केला आहे. या संदर्भातील पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयात 20 जुलै रोजी निश्चित झालेली आहे.
हेही वाचा -
- Relief To sameer wankhede : समीर वानखेडे यांना दिलासा कायम, पाच जुलै रोजी होणार पुढील सुनावणी
- Sameer Wankhede News: समीर वानखेडे-क्रांती रेडकर दोघांनी पहिल्यांदाच एकत्रित घेतले साईंचे दर्शन, 'हा' मागितला आशिर्वाद
- Sameer Wankhede Bribe Case: सॅम डिसूजाला अटकेपासून संरक्षण नाहीच, चौकशीला सामोरे जाण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
