मुंबई : मुंबईमध्ये २६ जुलै २००५ मध्ये जल प्रलय आला होता. त्यावेळी नाल्यांमध्ये प्लास्टिक थैल्या अडकून पडल्याचे समोर आले होते. अशाच प्लास्टिक थैल्या समुद्रातही टाकल्या जात असल्याने समुद्री जीवाला आणि पर्यावरणावर याचा परिणाम होत होता. त्यामुळे राज्य सरकारने सिंगल युज प्लास्टिकवर जून २०१८ मध्ये बंदी घातली. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या विक्री, वापर करणारे व उत्पादन करणार्‍यांवर कारवाई करण्यास मुंबई पालिकेने सुरुवात केली.
कोरोनामुळे कारवाई बंद : मुंबईत प्लास्टिक थैल्या आढळून येणाऱ्या दुकानदारांकडून प्लास्टिक जप्त करणे, दंड वसुली करणे, कोर्टात केसेस दाखल करणे यासारखी कारवाई पालिकेकडून केली जात होती. मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोना विषाणूचा प्रसार सुरू झाला. कोरोनामुळे लॉकडाउन लागल्याने सर्व व्यवहार बंद असल्याने पालिकेने प्लास्टिक विरोधातील कारवाई थांबवली होती. कोरोना विषाणूचा प्रसार कमी झाल्यावर सरकारने निर्बंध उठवले. त्यानंतर १ जुलै २०२२ पासून ही कारवाई पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे.
दुकानांमध्ये प्लास्टिक पिशव्या उपलब्ध : मुंबईमध्ये गणेशोत्सव, दहीहंडी, दिवाळी आणि होळी धुलिवंदन हे सण मोठ्या धुमधडाक्यात साजरे केले जातात. होळी आणि धूलिवंदन सणाच्या काही दिवस आधीपासून मुंबईच्या दुकानांमध्ये प्लास्टिक थैल्या पुन्हा विकल्या जातात. या थैल्या ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या आहेत. झोपडपट्टी, चाळी आदी विभागातील दुकानांमध्ये या पिशव्या सहज उपलब्ध आहेत. १० रुपयाला १०० पिशव्या विकल्या जात आहेत. या पिशव्यांचा वापर पाणी भरून लोकांवर मारण्यासाठी केला जातो.
२२ नागरिकांविरोधात गुन्हा दाखल : मुंबई महापालिकेकडून आठ महिन्याच्या कालावधीत प्लॅटिकची विक्री करणाऱ्या ८८४ दुकानांवर कारवाई केली. त्यांच्याकडून ४४ लाख २० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. मुंबई पालिकेचा परवाना विभाग, बाजार आणि दुकाने व आस्थापना विभाग यातील २५० अधिकाऱ्यांची २३ पथकांच्या माध्यमातून प्लाटिकवर कारवाईसाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अशी प्रतिक्रिया उपायुक्त संजोग कंबरे यांनी दिली.
कशी केली जाते कारवाई : प्लास्टिकच्या ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या, अविघटनशील वस्तू याची सताहवणूक आणि विक्री केल्यास महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ अन्वये कारवाई केली जाते. पहिल्यांदा प्लास्टिक विक्री करताना पकडले गेल्यास पाच हजर रुपये, दुसऱ्यांदा दहा हजार रुपये, त्यानंतर पंचवीस होकार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास अशी शिक्षा केली जाते, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
