ETV Bharat / state

Relief To Anil Parab: साई रिसॉर्ट मनी लॉंड्रिंग प्रकरण; अनिल परबांना 21 जूनपर्यंत दिलासा - साई रिसॉर्ट मनी लॉंड्रिंग प्रकरण

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आणि माजी मंत्री असलेले अनिल परब यांच्यावर दापोली येथील हॉटेल बेकायदा बांधकाम आणि आर्थिक गैरव्यवहार केल्या प्रकरणात आरोप करण्यात आला होता. आजच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 21 जूनपर्यंत अनिल परब यांना कोणत्याही प्रकारे अटक करू नये, अशा प्रकारचे निर्देश दिले आहे.

Relief To Anil Parab
अनिल परब
author img

By

Published : Jun 12, 2023, 9:23 PM IST

मुंबई: साई रिसॉर्ट मनी लॉंड्रिंग प्रकरण सत्र न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. सत्र न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या आरोपपत्रात अनिल परब यांचे नाव नव्हते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात देखील पर्यावरण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या 'एफआयआर' नुसार खटला सुरू आहे.

शेड्युल्ड गुन्हा दाखल: दापोली येथील कथित साई हॉटेलचे बांधकाम बेकायदा रीतीने झालेले आहे. केंद्र शासनाच्या पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन त्यामध्ये केले गेलेले आहे. त्या संदर्भात परब यांच्यावर 'एफआयआर' दाखल केली गेली होती. तसेच त्यांच्यावर अंमलबजावणी संचलनालयाने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी गुन्हा देखील नोंदवलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची मागणी वारंवार अंमलबजावणी संचलनालयाने केली होती; मात्र उच्च न्यायालयात फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार त्यांना दिलासा दिला होता; मात्र तो तात्कालिक दिलासा होता.

ईडीची न्यायालयात हमी: मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर मागच्या सुनावणीनंतर पुन्हा त्यांना दिलासा दिला होता. या संदर्भातला खटला सत्र न्यायालयात देखील सुरू आहे. मात्र, त्या ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल परब यांचे नाव आरोपपत्रामधून वगळलेले आहे. त्यानंतरच पंधरा दिवसात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या प्रकरणातील याचिका किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे. आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये सक्त वसुली संचालनालयाने तोंडी हमी न्यायालयात दिली. त्यानुसार आमदार अनिल परब यांना कोणत्याही पद्धतीने सक्तीने 21 जून पर्यंत आम्ही अटक करणार नाही. न्यायालयाने अखेर त्या हमीला प्रतिसाद देत 21 जून पर्यंत अनिल परब यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. ईडीने आरोप पत्रातून अनिल पराब यांचे नाव वगळले आणि पंधरा दिवसांनी किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाची परबांच्या विरोधातील याचिका मागे घेतली.


काय आहे ईडीचा आरोप? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब तसेच शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांचे बंधू सदानंद कदम यांच्यावर देखील सत्र न्यायालयामध्ये खटला सुरू आहे. सदानंद कदम हे अनिल परब यांच्या वतीने वाटाघाटीमध्ये साई रिसॉर्ट प्रकरणी समाविष्ट असल्याचा आरोप ईडीकडून ठेवला गेलेला आहे. तसेच तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे यांना देखील न्यायालयीन कोठडी याप्रकरणी सुनावलेली आहे. त्याची चौकशी देखील सुरू आहे. अनिल परब यांचे नाव आरोपपत्रातून सत्र न्यायालयांमध्ये वगळले असल्यामुळे त्यांना तो दिलासा मिळालेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर ही आज सुनावणी झाली.

हेही वाचा:

  1. Wife Kidnapping Case: हिंदू मुलीशी प्रेम जमलं, मुस्लिमाचा हिंदूही झाला; मात्र मुलीच्या बापाने... नवऱ्या मुलाचा आरोप
  2. Shah Rukh Khan : लाच दिल्याप्रकरणी अभिनेता शाहरुख खानलाही करा आरोपी; मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल
  3. HC Relief To Rahul Gandhi: 'त्या' प्रकरणी राहुल गांधी यांना 2 ऑगस्टपर्यंत मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा

मुंबई: साई रिसॉर्ट मनी लॉंड्रिंग प्रकरण सत्र न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. सत्र न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या आरोपपत्रात अनिल परब यांचे नाव नव्हते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात देखील पर्यावरण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या 'एफआयआर' नुसार खटला सुरू आहे.

शेड्युल्ड गुन्हा दाखल: दापोली येथील कथित साई हॉटेलचे बांधकाम बेकायदा रीतीने झालेले आहे. केंद्र शासनाच्या पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन त्यामध्ये केले गेलेले आहे. त्या संदर्भात परब यांच्यावर 'एफआयआर' दाखल केली गेली होती. तसेच त्यांच्यावर अंमलबजावणी संचलनालयाने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी गुन्हा देखील नोंदवलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची मागणी वारंवार अंमलबजावणी संचलनालयाने केली होती; मात्र उच्च न्यायालयात फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार त्यांना दिलासा दिला होता; मात्र तो तात्कालिक दिलासा होता.

ईडीची न्यायालयात हमी: मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर मागच्या सुनावणीनंतर पुन्हा त्यांना दिलासा दिला होता. या संदर्भातला खटला सत्र न्यायालयात देखील सुरू आहे. मात्र, त्या ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल परब यांचे नाव आरोपपत्रामधून वगळलेले आहे. त्यानंतरच पंधरा दिवसात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या प्रकरणातील याचिका किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे. आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये सक्त वसुली संचालनालयाने तोंडी हमी न्यायालयात दिली. त्यानुसार आमदार अनिल परब यांना कोणत्याही पद्धतीने सक्तीने 21 जून पर्यंत आम्ही अटक करणार नाही. न्यायालयाने अखेर त्या हमीला प्रतिसाद देत 21 जून पर्यंत अनिल परब यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. ईडीने आरोप पत्रातून अनिल पराब यांचे नाव वगळले आणि पंधरा दिवसांनी किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाची परबांच्या विरोधातील याचिका मागे घेतली.


काय आहे ईडीचा आरोप? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब तसेच शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांचे बंधू सदानंद कदम यांच्यावर देखील सत्र न्यायालयामध्ये खटला सुरू आहे. सदानंद कदम हे अनिल परब यांच्या वतीने वाटाघाटीमध्ये साई रिसॉर्ट प्रकरणी समाविष्ट असल्याचा आरोप ईडीकडून ठेवला गेलेला आहे. तसेच तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे यांना देखील न्यायालयीन कोठडी याप्रकरणी सुनावलेली आहे. त्याची चौकशी देखील सुरू आहे. अनिल परब यांचे नाव आरोपपत्रातून सत्र न्यायालयांमध्ये वगळले असल्यामुळे त्यांना तो दिलासा मिळालेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर ही आज सुनावणी झाली.

हेही वाचा:

  1. Wife Kidnapping Case: हिंदू मुलीशी प्रेम जमलं, मुस्लिमाचा हिंदूही झाला; मात्र मुलीच्या बापाने... नवऱ्या मुलाचा आरोप
  2. Shah Rukh Khan : लाच दिल्याप्रकरणी अभिनेता शाहरुख खानलाही करा आरोपी; मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल
  3. HC Relief To Rahul Gandhi: 'त्या' प्रकरणी राहुल गांधी यांना 2 ऑगस्टपर्यंत मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.