मुंबई - वकील विक्रम चौधरी यांनी म्हटले की सचिन वाझे हा बर मालकांकडून वसुली करत होता हा आरोप आहे. सचिन वाझेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अशी कोणतीही सूचना अनिल देशमुख यांनी दिली नाही. सचिन वाझेला अटक झाल्यानंतर त्याचे 3 स्टेटमेंट रेकॉर्ड झाले आहेत. या सर्व स्टेटमेंटमध्ये मी नं 1 च्या आदेशानुसार हे काम करत असल्याचा वाझेचा जवाब आहे. नं 1 कोण? हे त्याच्या जबाबात पोलीस आयुक्त हे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ वाझेची वसुली ही गृहमंत्र्यांसाठी नाही तर पोलीस आयुक्तांसाठी होती हे स्पष्ट होत आहे असे वकील विक्रम चौधरी यांनी म्हटले आहे.
उद्या सुनावणी - विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या जामीन नाकारल्याच्या विरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. न्यायमूर्ती एम.एस कर्णिक त्यांच्या खंडपीठांसमोर आज सुनावणी पार पडली. दरम्यान, उद्या पुन्हा सुनावणी होणार असून, वकील विक्रम चौधरी पुढील युक्तिवाद करणार आहेत.
काय आहे प्रकरण? मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचे वसुलीचे टार्गेट दिले होते असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसेच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याच प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या तळोजा कारागृहामध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
सतत उपचार आणि काळजी घेणे आवश्यक - देशमुख यांनी वैद्यकीय कारणास्तव तसेच गुणवत्तेवर जामीन मागितला होता. या याचिकेवर सुनावणी झाली तेव्हा देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या एकल खंडपीठाला सांगितले की, देशमुख यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. परंतु त्यांना अनेक आजार आहेत, ज्यासाठी सतत उपचार आणि काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यांना सोडण्याची गरज आहे.
न्यायालय गुणवत्तेनुसार जामीन अर्जावर सुनावणी करेल - अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, सीबीआयतर्फे यावेळी हजर होते. त्यांनी त्यास विरोध केला आणि सांगितले की, जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा तुरुंगात त्यांना योग्य उपचार मिळत आहेत. त्यांची सध्याची वैद्यकीय स्थिती तपासणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय स्थिती स्थिर नाही. ती बदलत राहते, असे सिंग म्हणाले. या प्रकरणाची थोडक्यात सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती कर्णिक म्हणाले की, न्यायालय गुणवत्तेनुसार जामीन अर्जावर सुनावणी करेल. याला प्राधान्य द्यावे, असे मत आहे.
उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता - न्यायालयाने या याचिकेवर ६ डिसेंबरला सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले होते. देशमुख यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यानंतर गेल्यावर्षी नोव्हेंबरपासून ते तुरुंगात आहेत. एप्रिलमध्ये त्यांना सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रकरणी अटक केली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून आर्थर रोड कारागृहात आहेत. देशमुख यांना ईडी प्रकरणात गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातील त्यांचा जामीन अर्ज मात्र विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळला की त्यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत.
अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी एफआयआर - देशमुख यांनी हायकोर्टात केलेल्या जामीन अर्जात म्हटले आहे की, ते अनेक आजारांनी त्रस्त आहेत आणि जवळपास एक वर्षापासून तुरुंगात आहेत. याबाबतचा खटला लवकरच सुरू होऊ शकत नाही. विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारताना केवळ सीबीआयच्या आरोपपत्राची कट, कॉपी आणि पेस्ट केली आहे. तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांनी मुंबईतील रेस्टॉरंट्स आणि बारमधून दरमहा १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले होते. मार्च २०२१ मध्ये 'अँटिलिया' बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक करण्यात आलेले माजी सहायक पोलिस निरीक्षक वाळे यांनीही आरोपांचा सपाटा लावला होता. तत्सम आरोप. उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२१ मध्ये सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. या चौकशीच्या आधारे सीबीआयने देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि अधिकृत अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे.
