मुंबई - राज्यभरात दुष्काळाची तीव्रता प्रचंड वाढली असताना चाऱ्याविना पशू आणि पाण्याविना जनतेला तडफडत ठेवण्याचे काम सरकारतर्फे केले जात आहे. राज्यात हजारो टँकरची मागणी आहे. मात्र, जलयुक्त शिवार योजनेचे सपशेल अपयश आणि त्यातील भ्रष्टाचार जनतेला प्रकर्षाने जाणवेल, म्हणूनच सरकार टँकरची मागणी पूर्ण न करता ती दाबून ठेवण्याचे काम करत आहे, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
सावंत म्हणाले की,राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती पाहता दहा हजारांपेक्षाही अधिक टँकरची मागणी गावा-गावातून केल्या जात आहेत. परंतु आजवर पाणीपुरवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार केवळ ५ हजार १७४ टँकरने पाणी दिले जात आहे. गावातून आलेली मागणी लालफितीतच अडकवून ठेवण्याचे सरकारचे निर्देश असल्याचे समजते. गावा-गावात एका टँकरच्या मागे गावकरी पाण्यासाठी तुटून पडल्याचे चित्र दिसत आहे. हे चित्र अत्यंत विदारक आणि संतापजनक असून केवळ जलयुक्त शिवारमध्ये खर्च केलेले हजारो कोटी रुपये कोणाच्या घशात गेले? हा प्रश्न जनता विचारेल म्हणूनच टँकरच्या मागण्या पूर्ण केल्या जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जलयुक्त शिवारचे अपयश व त्यातील भ्रष्टाचाराची लक्तरे ही वेशीवर टांगली गेली आहेत, हे पूर्पणपणे सत्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची स्तुती करताना राज्यातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे म्हटले होते. पण त्यांच्या दाव्यातला फोलपणा सध्याच्या पाणीटंचाईवरून स्पष्ट होत आहे. लातूरमध्ये शेकडो कोटी रुपयांची कामे केल्यामुळे पाण्याची कमतरता भासणार नाही, असे सांगितले गेले होते. परंतु लातूरमध्येही परिस्थिती काही वेगळी नाही, असेही सावंत म्हणाले.
