मुंबई - जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण झाली आहे. यामध्ये जगात भारताचा ५१ वा क्रमांक लागला आहे. याच मुद्यावरुन शिवसेनेने अग्रलेख सामनातून भाजपवर निशाणा साधला आहे. गेल्या वर्षभरात देशात गोंधळ, गडबड आणि प्रगतीची पडझड झाली आहे. केंद्र सरकार आणि त्यांचे समर्थक ही गडबड पडझड मान्य करणार का? असा सवाल सेनेने केला आहे.
द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट च्या वतीने २०१९ या वर्षाची जागतिक लोकशाही निर्देशांकाची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये भारताला ६.९० गुण मिळाले आहेत. २०१८ मध्ये हे ७.२३ होते. हा निर्देशांक ठरवताना देशाची निवडणूक प्रक्रिया, विविधता, सरकारची काम करण्याची पद्धत, राजकीय संस्कृती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी स्वातंत्र्य असे मुद्दे विचारात घेतले जातात.
प्रत्येकवेळी दुसऱ्याकडे बोट दाखवून चालणार नाही
अर्थव्यवस्थेपासून लोकशाहीपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये भारताची घसरण का होत आहे? याचे उत्तर केंद्र सरकारकडे आहे का? एकाद्या प्रश्नाचे उत्तर टाळले म्हणजे, वस्तुस्थिती तशी नाही असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे सरकारने प्रत्येकवेळी दुसऱ्यांकडे बोट दाखवून चालणार नसल्याचे सेनेने म्हटले आहे. सरकार आर्थिक विकासाचे, रोजगार निर्मितीचे मोठमोठे आकडे जाहीर करत असते. हे खरे मानले तर पैशांसाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे हात का पसरत आहे? असा सवलही सेनेन केला आहे.
या गोष्टीमुळे तथ्य वाटले असेल
आर्थिक विकासदर, औद्रोयगिक, कृषी, रोजगार या सर्वच क्षेत्रांचा आलेख घसरता आहे. जे विकासाचे आणि प्रगतीचे निर्देशांक म्हटले जातात ते घसरत आहेत. आता जागतिक लोकशाही निर्देशांकातही घसरण सुरु आहे. गेल्या वर्षभरात कलम ३७०, नागरिकत्व कायदा, एनआरसी अशा मुद्यांनी देश ढवळून निघाला आहे. अशातच जन आंदोलने, विद्यार्थी आंदोलने, जेएनयुसारखे भयंकर हल्ले यामुळे देशात गोंधळ, गडबड सुरु असल्याचे सेनेने म्हटले आहे. या सर्व मुद्यांमुळेच लोकशाहीची क्रमवारी ठरवणाऱ्यांनी तथ्य वाटले असेल, म्हणून त्यांनी जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारताला ५१ वा क्रमांक दिला असल्याचे सेनेने म्हटले आहे.
