मुंबई - येथील रस्ते बनवण्याच्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये पालिका आयुक्तांनी बदल केले आहेत. या बदलामुळे मुंबईमधील रस्त्यांची कामे खोळंबली आहेत. यामुळे मुंबईकरांना पुढील वर्षीही चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते मिळणार नाहीत, अशी भीती नगरसेवकांनी पालिकेच्या स्थायी समितीत व्यक्त केली. मुंबईकरांना चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते देण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांनी पुढाकार घेऊन आयुक्तांची भेट घ्यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
हेही वाचा- 'नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जींच्या सूचना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी विचारात घ्याव्यात'
मुंबईमधील ३६० रस्त्यांची कामे महापालिकेने हाती घेतली होती. त्यासाठी ९६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते. त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, यावर्षीही मुंबईमधील रस्त्यावर खड्डे पडल्याने पालिकेवर टीका झाली. या टीकेमुळे आयुक्तांनी कंत्रादारांकडून हमी कालावधीसाठी २० टक्के ऐवजी ४० टक्के अनामत रक्कम घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कंत्राटदारांनी ४० टक्के वाढीव दराने टेंडर भरली. कंत्राटदारांनी टेंडर जास्त किमतीची भरल्याने ती रक्कम कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल किंवा टेंडर पुन्हा काढली जातील. यामुळे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी उशीर होणार असल्याने पुढीलवर्षी पावसाळ्यानंतरच रस्ते कामाला सुरुवात होईल, असा आरोप भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला.
रस्ते कामात टेंडर उघडल्यानंतर बदल केले जात आहेत. टेंडर आल्यावर पॉलिसीमध्ये बदल केला गेला आहे. यामुळे रस्ते बांधण्याच्या कामात जो उशीर होणार आहे त्याला सर्वस्वी पालिका आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार व नगरसेवक रईस शेख यांनी केला. पालिका आयुक्त बदलतात त्याप्रमाणे निर्णय बदलले जात आहेत. स्थायी समिती, महापौर, गटनेते, सभागृहाला विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जात आहेत. रस्त्यांच्या बाजूला केबल्स आणि पाईपलाईन टाकण्यासाठी जागा ठेवावी म्हणून आता पुन्हा नियमात बदल केले जात आहेत. त्यामुळे रस्ते कामात आणखी उशीर होणार असल्याचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी समितीच्या निदर्शनास आणले. यावर हा गंभीर मुद्दा आहे. प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय हे यामधून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे रस्ते कामाची सविस्तर माहिती पालिका प्रशासनाने समितीच्या पटलावर सादर करावी, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
