मुंबई: ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने रमानाथ झा, सेवानिवृत्त (भा.प्र.से.) बाईक, टॅक्सी समिती यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी दुचाकी बाईक टॅक्सी यांना परवानगी देऊ नये अशी मागणी केली आहे. समितीला पाठवलेल्या पत्रात, महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुमारे ९५ लाख ऑटोरिक्षा आहेत व सुमारे १४ लाखाहून अधिक स्वयं रोजगारीत ऑटोरिक्षा चालक मालक आहेत. ऑटोरिक्षा चालक मालक रिक्षा व्यवसाय करून आपली उपजिवीका चालवित आहेत. मुक्त परवाना वाटप धोरणामुळे व कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर रिक्षाचा व्यवसाय दिवसेंदिवस बुडीत स्वरूपाचा ठरत आहे.
तर उपासमारीची वेळ येईल: रिक्षाचालक मालकांच उत्पन्न २०१७ च्या तुलनेत जवळपास ३० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. मुक्त परवाना वाटप धोरणामुळे ऑटोरिक्षांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ कमी उत्पन्नामुळे रिक्षाचालकांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज फेडणे कठीण झाले आहे. तसेच आपल्या कुटुंबाची देखभाल करणे ही कठिण झाले आहे. अश्या परिस्थितीत दुचाकी बाईक टॅक्सी वाहनांना परवानगी दिल्यास महाराष्ट्रातील ऑटोरिक्षा चालक मालकांचे उत्पन्न बुडून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे दुचाकी बाईक टॅक्सीला परवानगी देऊ नये अशी मागणी ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृति समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी केली आहे.
काय आहेत न्यायालयाचे निर्देश : मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्राफिकची समस्या आहे. ट्राफिकमधून मार्ग काढण्यासाठी दुचाकी वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. याच अनुषंगाने बाईक टॅक्सी ही सेवा सुरू करण्यात आली होती. रॅपीडो या कंपनीकडून ही सुविधा सुरू करण्यात आली होती. या रॅपीडो टॅक्सीला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आवाहन देण्यात आले होते. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने रॅपिडो टॅक्सीची सेवा आहे ही ताबडतोब बंद करण्याचा आदेश दिले होते. या आदेशाला रॅपिडो टॅक्सीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आवाहन दिले होते. त्यावर बाईक टॅक्सीचे नियमन करण्यासाठी राज्यात कोणतेही धोरण नाही असे आदेश देत ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीकडे ऑटो रिक्षा युनियन यांनी दुचाकी टॅक्सीना परवाने देऊ नये अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा: Mumbai News : मीटर रिकॅलिब्रेशन नसलेल्या रिक्षासह टॅक्सीवर दंडात्मक कारवाई होणार
