मुंबई - बंद पडलेल्या उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या व बंद उद्योग घटकांकडील शासकीय देणी थकीत असल्यास, त्या थकीत देणीची मुद्दल रक्कम एकरकमी भरल्यास त्यावर व्याज व दंडनीय रक्कम माफ करण्याची सवलत दिली जाणार आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भातील शासन निर्णय आज (सोमवार) जारी केला आहे.
विशेष अभय योजनेचा मिळणार लाभ -
महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण २०१३ नुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या तसेच बंद उद्योग घटकांची जमिनीसकटची स्थिर मालमत्ता वापरात येण्याच्या दृष्टीकोनातून अशा उद्योग घटकांना सुलभ निर्गमन पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष अभय योजना राबविण्यात येत होती. ही विशेष अभय योजना दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत राबविण्यात आली. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण, २०१९ मध्ये मुद्दा क्रमांक १४.१ येथे विशेष अभय योजनाचा समावेश आहे. “विशेष अभय योजना राबविताना आलेल्या अडचणी तसेच जास्तीत जास्त उद्योग घटकांना या योजनेचा लाभ मिळावा या बाबी विचारात घेऊन, सुधारित स्वरुपात“ विशेष अभय योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
लाभासाठी निकष -
एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी बंद असलेला किंवा न्यायालयाकडून नादार/दिवाळखोर म्हणून घोषित झालेला उद्योग घटक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सुत्रानुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेला उद्योग घटक, उद्योग घटक हस्तांतरणामुळे घटकाच्या व्यवस्थापनात बदल होऊन घटक पुढे यशस्वीरित्या चालू राहील अशा निकषांची पूर्तता करणाऱ्या उद्योग घटकास विशेष अभय योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ च्या कालावधीपर्यंत राहील.
अर्ज कुठे करावा?
विशेष अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उद्योग घटकाने संबंधित विभागप्रमुख किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांचेकडे विहित कालावधीत अर्ज करणे आवश्यक राहील. एखादा अर्ज नामंजूर केल्यास, अर्ज नामंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करता येईल. योजना निमशासकीय संस्था, शासकीय कंपन्या व महामंडळे यांच्याकडील शासकीय थकीत देण्यांसाठी देखील लागू राहील.
लाभासाठी अशा असतील सूचना -
- घटक बंद असल्याबाबत/पुनरुज्जीवनक्षम नसल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेचे प्रमाणपत्र किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या आजारी उद्योगाच्या व्याख्येनुसार घटक आजारी असल्याबाबत सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र घेण्यात येईल.
- घटक बंद पडले असल्याबाबतची खात्री करताना, त्या घटकाची संबंधित कालावधीतील विद्युत देयके, पाण्याची देयके, वीज/पाणीपुरवठा खंडीत केल्याबाबतची कागदपत्रे, उत्पादन बंद पडल्याच्या आर्थिक वर्षापासूनचे वार्षिक ताळेबंद यापैकी कोणताही पुरावा ग्राहय धरण्यात येईल. व त्यासोबत उद्योग घटकाने घटक बंद पडल्याच्या दिनांकासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
- घटकास विशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यात आल्यानंतर पूर्वीच्या व्यवस्थापनामध्ये बदल अपेक्षित आहे. यामध्ये अ) कंपनी असेल तर त्याच्या भाग भांडवलातील नियंत्रक हितसंबंधांमध्ये (कंट्रोलिंग स्टेक) बदल. ब) भागीदारी संस्था असेल तर जुन्या भागीदार / भागीदारांकडे नियंत्रक हितसंबंधा एवढी भागीदारी नसावी. नवीन घटकाने पूर्वीच्या घटकाच्या स्थिर मालमत्तेएवढी जमिनीची मूळ किंमत व जमिनीच्या घसारा मुल्याएवढी) किमान स्थिर भांडवली गुंतवणूक करणे आवश्यक राहिल, ही गुंतवणूक अभय योजना लागू झाल्यापासून तीन वर्षामध्ये करणे आवश्यक राहिल. गुंतवणूक ही कर्जाच्या परतफेडीच्या स्वरुपात नसावी.
- दिनांक १ एप्रिल, २०१० पूर्वी व त्यानंतर बंद पडून नवीन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरीत झालेले घटक जर शासन निर्णयातील सर्व अटींची पूर्तता करीत असतील तर अशा बंद घटकाने शासनाची मूळ थकीत रक्कम “विशेष अभय योजना मंजूर केल्यानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये दोन हप्त्यांमध्ये भरल्यास” अशा बंद घटकाला विशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
अशी आहे विशेष अभय योजना -
१ एप्रिल, २०१९ पूर्वी बंद पडलेल्या व हस्तांतरीत झालेल्या परंतु उत्पादनात न गेलेल्या उद्योग घटकांवर शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून वसुलींची कार्यवाही सुरु असेल तर, अशा घटकांनी शासकीय थकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरणा केल्यास त्यांना विशेष अभय योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येईल. योजनेचा लाभ शासकीय थकीत देणीकरिताच आहे. ज्या उद्योगास, उत्पादन घटक उभारणीसाठी शासनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांनी स्वःनिधीतून कर्ज दिले आहे, त्या महामंडळांनी थकीत कर्जाच्या परतफेडीची वसुली स्वतः करावी. त्याकरीता संबंधित उद्योग घटकाच्या मालमत्तांचे पुर्नगठन करावे. सामूहिक प्रोत्साहन योजना १९८८ किंवा त्यापूर्वीच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेनुसार उद्योग घटकांनी प्रत्यक्षात उपभोगलेले शासन अनुदान/प्रोत्साहनाच्या रकमेबाबतची माहिती त्या उद्योग घटकाकडे/ अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित कार्यालयाकडे आढळून येत नाही, अशा परिस्थितीत घटकास दिलेल्या पात्रता प्रमाणपत्र मंजूर केलेल्या भांडवली गुंतवणूकीच्या १०० टक्के विक्रीकर उपभोगले आहे असे समजून त्या घटकाला विशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यात येणारा आहे. तसेच ज्यांच्या बाबतीत पात्रता प्रमाणपत्र, इ. कागदपत्रे आढळून येत नाहीत अशा प्रकरणी त्या घटकाने आतापर्यंत उपभोगलेल प्रोत्साहने/अनुदान हे एकूण मंजूर अनुदान म्हणून विचारात घेऊन विशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रनंतर बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
