मुंबई -राज्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारण्याच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यास मंत्री, लोक प्रतिनिधी वा अन्य राजकीय व्यक्तींना मनाई करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्याच्या महसूल व वन विभागाने (मदत व पुनर्वसन) हा आदेश जारी केला आहे.
राज्यात २०१८ मध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप पिकांच्या पाहणीनंतर राज्य सरकारने राज्यातील २६ जिल्ह्यातील १५१ तालुक्यात दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर केली. त्यानंतर पुन्हा २६८ महसुली मंडळे व ५ हजार ४४९ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्याचवेळी दुष्काळ निवारण्याच्या वेगवेगळ्या उपाययोजनाही राबविण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १० मार्चला लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा केली. त्या दिवसांपासून देशात आचारसंहिता लागू करण्यात आली. आचारसंहिता असताना दुष्काळ निवारण्याच्या उपाययोजनांची अमलबजावणी करताना, काय खबरदारी घ्यावी, याबाबत निवडणूक आयोगानेच मार्गदर्शक सूचना घालून दिल्या आहेत.
२००४ मध्ये या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. त्यानुसारनिवडणुका घोषित झाल्यानंतर आधी जाहीर केलेल्या दुष्काळी भागात नवीन क्षेत्राचा समावेश करता येणार नाही. त्यासाठी आयोगाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल. संबंधित शासकीय-प्रशासकीय यंत्रेणेने काय खबरदारी घ्यायची आहे, याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
आदेशात काय आहे -
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थिती पाहून, वस्तुनिष्ठ निकष लावून जनावरांच्या चारा छावण्या सुरू करण्यास मंजुरी द्यायची आहे. त्यासाठी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे. महसूल विभागाने या आधी काढलेल्या शासन आदेशात चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी पालमंत्र्यांची परवानगी घेणे अनिवार्य केले होते. त्याचबरोबर पाणी टंचाई विचारात घेऊन टँकर सुरू करण्यासाठीतसेच रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यासाठी पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी वा अन्य अशासकीय सदस्यांची मान्यता घेण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
