मुंबई - काँग्रेसला विश्वासात न घेता ७ मेचा पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधातील शासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी कायम स्वरूपी धोरण तयार करावे, अशी भूमिका काँग्रेसकडून घेण्यात आली. पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून याप्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मेचा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, अशी आश्वासन आज काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
आरक्षणासंदर्भात बैठक -
पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाइन चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना पटोले यांनी ही भूमिका मांडली. या बैठकीस लोकप्रतिनिधी, विविध मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी संघटना व सामाजिक संघटटनांचे ५००हून अधिक प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, आमदार कपिल पाटील, आ. लहू कानडे, विचारवंत सुखदेव थोरात, घटनातज्ञ्ज डॉ. सुरेश माने, पूरण मेश्राम यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रमुख या ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झाले होते. काँग्रेसच्या अनूसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकाडे, जितेंद्र देहाडे यांची उपस्थिती होती.
७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरुपी धोरण करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा - 'राज्यपाल फाईलवर सही करतील तेव्हा संपूर्ण राज्यभवनाला पेढे वाटू'
मुख्यमंत्री लवकरच निर्णय घेतील - डॉ. राऊत
पदोन्नतीतील आरक्षणप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आम्ही बैठकीची वेळ मागितली आहे. लवकरच त्यांची भेट घेऊन चर्चा करू. या विषयावरील फाईलही मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या एक दोन दिवसात जाईल आणि या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. काँग्रेस पक्षाचे मंत्री म्हणून मी विजय वडेट्टीवार, के.सी. पाडवी आणि वर्षा गायकवाड यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण विषयावर मंत्रीमंडळात सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली. त्यामुळे मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, या उपसमितीची बैठक एक महिना घेण्यात आली नाही. यावर आम्ही आवाज बुलंद केल्यानंतर बैठक झाली. राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे डॉ नितीन राऊत यांनी सांगितले.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्त्वात राज्यातील काँग्रेसचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षणप्रश्नी काँग्रेस कोणतीही तडजोड मान्य करणार नाही, हे स्पष्ट केले जाणार असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - लसीकरण लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्याने ग्लोबल टेंडरला काढले, मात्र प्रतिसाद नाही - राजेश टोपे
