मुंबई - राज्यात जवळपास १४ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यासाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. तत्पूर्वी या निवडणुकीसाठी राज्यसरकारकडून जाहीर झालेली सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत रद्द करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने या संदर्भातील निर्णय नुकताच जारी केला आहे.
म्हणून घेतला हा निर्णय-
ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंच पदासाठी होणार घोडेबाजार थांबावा आणि खोटी जातप्रमाणपत्रे दाखल करून निवडणूक लढण्याच्या प्रकारांना आळा बसावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
निवडणुकीच्या आधीच आरक्षणाची सोडत काढल्यानंतर ज्या जातीसाठी ती सोडत जाहीर झाली आहे, त्या जातीच्या उमेदवाराला सरपंच पद मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. अशा उमेदवारांना न्याय मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही मुश्रीफ म्हणाले.
ग्रामंपचायत निवडणुकीपूर्वी सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झालेल्या उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली होती. तसेच संबंधित गावातील पॅनल प्रमुखांनी त्या त्या उमेदवारांकडे जास्तीचे लक्ष देत त्या समाजातील मते मिळवण्यासाठी डावपेच आखले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वच मनसुब्यांवर पाणी फेरले आहे.
