मुंबई - बीडीडी चाळ पुनर्विकासाच्या आराखड्यात मोठे बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार हे बदल करण्यासाठी म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल महिन्याभरापासून रखडला होता. मात्र, अखेर काल, 15 फेब्रुवारीला समितीने हा अहवाल आपल्याकडे सादर केल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे. आता हा अहवाल सादर झाल्याने लवकरच बीडीडीच्या ठप्प झालेल्या कामाला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा रहिवाशांकडुन व्यक्त केली जात आहे.
'हे' बदल होणार -
शिवडी वगळता वरळी, नायगाव आणि वरळी बीडीडीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडुन करण्यात येत आहे. या तिन्ही चाळीच्या कामाचे कंत्राट तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांना देण्यात आले आहे. मात्र, बीडीडीचे काम हाती घेऊन चार वर्षे झाली तरी पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. पात्रता निश्चिती आणि पात्र रहिवाशांचे संक्रमण शिबिरात स्थलांतरण हीच कामे सुरू आहेत. अशात राज्य सरकारने बीडीडीच्या मूळ आराखड्यातच बदल करण्याचा घाट घातला आणि हे पात्रता निश्चितीचे काम सुरू होते. तेही बंद केले. एकूणच सध्या काम बंद आहे. तर आराखड्यात बदल करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे.
दरम्यान, 22 मजल्याच्या ऐवजी 35 ते 40 मजली इमारत बांधणे, भुयारी पार्किंग काढून पार्किंगची वेगळी इमारत उभारणे, असे बदल करण्यात येणार आहेत. हे बदल करणे शक्य आहे का? ते कसे करता येतील? याचा अभ्यास करत समिती शिफारस करणार आहे.
हेही वाचा - बीडीडी चाळीतील २७२ घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी, दोन-अडीच वर्षात बीडीडीवासीयांना घरे देऊ - आव्हाड
10 जानेवारीला सादर होणार होता अहवाल -
बीडीडीचे काम रखडलेले असताना आराखडा बदलण्याच्या निर्णयावर रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आता खर्च आणि वेळ वाढणार असा आरोप ही केला आहे. सरकार मात्र काम लवकर पूर्ण व्हावे म्हणून आराखडा बदलत असल्याचे सांगत आहे. दरम्यान, बीडीडीचे काम नव्याने वेगात सुरू व्हावे, यासाठी 10 दिवसांत अहवाल सादर करत त्यावर तत्काळ कार्यवाही करत काम सुरू करू, असा दावा सरकारने केला होता. त्यानुसार 10 जानेवारी ही अहवाल सादर करण्याची डेडलाईन होती. मात्र, 10 जानेवारीला अहवाल सादर न झाल्याने समितीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, अहवाल रखडल्याने काम ही रखडले आहे. आता मात्र हा अहवाल सादर झाला आहे. तो उच्चस्तरीय समितीकडे ठेवण्यात येईल. पुढे समितीची-सरकारची मंजुरी घेत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, असेही श्रीनिवास यांनी सांगितले आहे. तर अहवालातील शिफारशीबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे.
खर्च 'इतक्या' कोटीने वाढणार!
आराखड्यात नेमके काय बदल आहेत याबाबत गुप्तता पाळली जात आहे. मात्र, आराखडा बदलल्यास इमारतीचे मजले वाढल्यास खर्च वाढणार हे नक्की. त्यानुसार या बदलामुळे बीडीडी पुनर्विकासाच्या खर्चात अडीच हजार कोटींची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याला समितीचे सदस्य वा इतर कुणीही अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. पण अडीच हजार कोटीने खर्च वाढणार, अशी जोरदार चर्चा आहे. तर हा खर्च कमी करण्यासाठी आता समितीने केवळ वरळीतच बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी शिफारस अहवालात केल्याची ही चर्चा आहे. दरम्यान, फक्त वरळीत बदल केल्याने 500 ते 600 कोटी वाचणार असून 2 हजार कोटी खर्च वाढणार असल्याचे म्हटले जात आहे. तेव्हा समितीच्या नेमक्या काय शिफारशी आहेत आणि किती खर्च वाढणार? हे आता सरकारकडून कधी जाहीर केले जाते याकडेच सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
