मुंबई: कोरोनाचा कहर आता वाढला असून उन्हाळ्यात दुसरी लाट येण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. अशावेळी रेमडेसिवीर इंजेक्शनची टंचाई भासू नये आणि हे इंजेक्शन रुग्णांना स्वस्तात उपलब्ध व्हावे, यासाठी आता अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) कंबर कसली आहे. या इंजेक्शनची घाऊक विक्री किंमत आणि किरकोळ विक्री किंमत यात मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आल्याने घाऊक विक्री किंमतीच्या केवळ ३० टक्के वाढीव किंमतीत हे इंजेक्शन विकावे यासाठी राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात निर्णय घ्यावा, असे साकडे आता एफडीएने राज्य सरकारला घातले आहे. असे झाल्यास रेमडेसिवीर इंजेक्शन रुग्णांना केवळ दीड हजारांत उपलब्ध होईल आणि हा रुग्णांसाठी मोठा दिलासा असेल असेही एफडीएने राज्य सरकारला पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.
८०० ते १३०० रुपयांत मिळणाऱ्या इंजेक्शनची विक्री २८०० ते ५४०० रुपयांत
कोरोनावर अजून कोणतेही औषध उपलब्ध नाही. असे असले तरी गंभीर रुग्णांसाठी इतर आजारावरील रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्रभावी ठरत असून त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टरांकडून केला जात आहे. एका रुग्णांला अंदाजे ६ इंजेक्शन लागतात. अशावेळी २८०० ते ५४०० प्रमाणे रुग्णांना १७ ते ३५ हजार रुपये केवळ इंजेक्शनसाठी मोजावे लागतात. याचा मोठा आर्थिक भार रुग्णांवर येतो. ही बाब लक्षात घेता एफडीएने काही बाबी तपासल्या असता विक्रेत्यांना ज्या किंमतीत हे इंजेक्शन मिळते आणि विक्रेते ज्या किंमतीत रुग्णांना इंजेक्शन विकतात यात मोठी तफावत असल्याची माहिती एफडीए आयुक्त, अभिमन्यु काळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली आहे. विक्रेत्यांना हे इंजेक्शन केवळ ८०० ते १३०० रुपयांत कंपन्या विकतात. तर हेच इंजेक्शन विक्रेते रुग्णांना २८०० ते ५४०० रुपयांत विकतात. कोणतेही औषध हे मुळ किंमतीवर ३० टक्के अधिक किंमत आकारत विकणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असताना रेमडेसिवीर बाबतीत मात्र या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले आहे.
एनपीपीए आणि राज्य सरकारला साकडे
रेनडेसिवीर ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा आकारत विकले जात आहे. त्यामुळे रुग्णांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे असे म्हणत आता एफडीएने राज्य सरकारला एक प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावानुसार ३० टक्के इतकाच नफा आकारत इंजेक्शनची विक्री करावी. तसेच यासाठी आपल्या अधिकारात निर्णय घ्यावा आणि इंजेक्शनच्या किंमती निश्चित कराव्यात अशी मागणी केली आहे. दरम्यान मुळ किंमतीवर ३० टक्के नफा आकारत इंजेक्शनची विक्री झाल्यास रुग्णांना हे इंजेक्शन १५०० रुपयांत उपलब्ध होऊ शकते, असेही एफडीएने या प्रस्तावात नमूद केले आहे. आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेणार ? इंजेक्शन १५०० रुपयांत उपलब्ध होणार का ? हे अवलंबून आहे. त्याचवेळी एफडीएने राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरणालाही (एनपीपीए) प्रस्ताव पाठवत किंमती निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास देशभरातील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा-राज्यात नव्या १३ हजार ६५९ रुग्णांची नोंद ; सक्रिय रुग्ण लाखाच्या उंबरठ्यावर
हेही वाचा-मुंबईत कोरोनाला एक वर्ष पूर्ण; वर्षभरात 365 आरोग्य व फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू
