मुंबई - राज्यात २०१३ नंतर लागलेल्या शिक्षकांनी टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली नसल्याने त्यांच्या सेवा खंडित केल्या जाणार होत्या. मात्र, त्यांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे. शिक्षण विभागाने यासाठी आज एक आदेश काढत या शिक्षकांना सेवेतून काढू नये, अशी सूचना संबंधित विभागांना केली आहे.
तर यासाठीचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपाप्रणित शिक्षक संघटनांमध्ये चढाओढ लागली आहे. तर दुसरीकडे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाही श्रेय लाटण्याच्या नादात आचारसंहितेचा विसर पडला असून त्यांनी आपल्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत फोटो काढले असून ते राज्यभरात व्हायरल झाले आहेत.
राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या आणि त्यासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राथमिक शाळांमध्ये १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर शिक्षक, शिक्षण सेवक म्हणून लागलेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यासाठी सरकारने एक जीआर काढला होता. त्यानंतर मागील ६ वर्षांत शिक्षकांना अनेकदा टीईटी उत्तीर्ण करण्याची संधी देण्यात आली हेाती. त्यासाठीची अखेरची संधी मार्च महिन्यात देण्यात आली होती. मात्र, सरकारचा टीईटीसाठीचा जीआरच चुकीचा असल्याची बाब माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून देत यासाठी शेकडो निवेदने सरकारला दिली होती. त्यावर विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चाही झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही शिक्षण विभागाने त्यामध्ये सुधारणा न केल्याने मागील काही महिन्यांपासून या शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आले असून अनेकांच्या सेवा समाप्त करण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली जाणार होती. त्यासाठी आज शिक्षण विभागाने आदेश काढला असल्याचे शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी दिली.
मुळातच टीईटीच्या अनिवार्यतेचा १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी काढण्यात आलेला जीआर हा चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आला होता. हा जीआर काढताना विभागाने महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळांतील कर्मचारी सेवा शर्ती नियम-१९८१ मधील अनुसूची (ब) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. ते न करता परिपत्रक काढून शिक्षकांवर टीईटी लादली होती. या विरोधात आपण सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. चुकीचा जीआर काढल्याचे सरकारला उशिरा लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी यात ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अनुसूची (ब)मध्ये सुधारणा केली. त्यानंतर पहिला १३ फेब्रुवारी २०१३ चा जीआर रद्द केला. त्याच दिवशी या शिक्षकांचा टीईटीचा कायदेशीर संबंध राहिला नव्हता. मात्र, आता उशिरा का असेना आदेश काढलेले असले तरी त्याचे श्रेय घेण्याची आवश्यकता नाही, असे शिक्षक आमदार नागो गाणार म्हणाले.
फेब्रुवारी २०१३ नंतर लागलेल्या शिक्षकांनी अत्यंत चांगले काम केलेले आहे, अशा शिक्षकांना एकीकडे वेठबिगारांसारखे ५ ते ६ हजार रुपयामध्ये राबवून घेण्यात आले होते. त्यांना टीईटीची अनिवार्यता हीच मुळात चुकीची आहे. त्यामुळे आपण टीईटीतून या शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी लावून धरली होती. आज उशिरा का असेना पण शिक्षण विभागाला जाग आली असून यासाठी आता शिक्षण आयुक्तांनी तसे वेगळे आदेश काढून सर्व शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केली.
