मुंबई : महानगरपालिका शहराला विविध तलावांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करते. यासाठीच्या पाईपलाईनच्या अवतीभवती काही ठिकाणी झोपडीधारकांनी ठाण मांडले आहे. त्याबाबत झोपडीधारकांना हटवण्यासाठी महापालिकेने नोटीस जारी केली होती. त्या विरोधात झोपडीधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता उच्च न्यायालयाने महापालिकेला आदेश दिला की आधी त्यांचे 4 महिन्यात पुनर्वसन करा.
मुंबईला ज्या मोठ्या पाईपलाईन द्वारे 150 किलोमीटर अंतरावरील तलावातून पाणीपुरवठा केला जातो. त्या पाईप लाईनच्या आजूबाजूला अनेक बांधकाम आहेत. त्यातील काही झोपडीधारकांचे पुनर्वसन रखडले होते. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. असता मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला आदेश दिला की या झोपडीधारकांचे चार महिन्यात पुनर्वसन झाले पाहिजे. आणि ते झाले की नाही याचा अहवाल देखील न्यायालयाला महापालिकेने सादर करावा.
न्यायमूर्ती सुनील बि शुक्रे न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठांसमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. एकूण झोपडपट्टी धारकांपैकी 19 झोपडपट्टी धारकांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, 2012 मध्ये आमच्या झोपड्याबाबत शासनाचा ठरावांमध्ये नमूद आहे की आम्ही पात्र झोपडीधारक आहोत तरी देखील महानगरपालिकेने आम्हाला हटवण्याची नोटीस दिली.
याच अनुषंगाने 2017 या कालावधीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश देखील दिले होते. त्यामध्ये झोपडीधारकांना बेदखल करू नये; असा आदेश दिला होता त्या आदेशानंतर देखील मुंबई महानगरपालिकेने झोपडी हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या वकिलांनी मुद्दा उपस्थित केला की झोपडीधारकांकडे 1995 पूर्वीचे पुरावे नाहीत. त्या उत्तरा दाखल झोपडीधारकांच्या वतीने वकिलांनी तातडीने उत्तर दिले की झोपडीधारकांकडे 95 च्या आधीपासून येथे रहिवास करत असल्याचे पुरावे आहेत.
आणि पुराव्याच्या आधारावरच 2017 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश केला होता. की, या झोपडीधारकांच्या झोपड्या हटवण्याबाबतचा आदेश रद्द करा .परंतु याचे उल्लंघन महापालिका करत आहे. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबई महानगरपालिकेला आदेश दिले की या 19 झोपडीधारकांचे पुर्नवसन करा. आणि चार महिन्यात हे काम पूर्ण करा. आणि अहवाल द्या.
