मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री (eknath shinde) व उपमुख्यमंत्री (devendra fadnavis) यांनी 17 ऑक्टोबर रोजी राई, मुर्धे, मोरवा, मीरा-भाईंदर परिसरातील भूमिपुत्रांना सह्याद्री अतिथी गृहावर बैठकीला बोलावले होते. त्यासोबतच ठाणे जिल्ह्यातील मोगरा पाडा या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांना कारशेड (metro car shed) संदर्भात जे आश्वासन दिले ते गाजरच होते असं आता या शेतकऱ्यांचं आहे. नगर विकास विभाग महाराष्ट्र शासनाने विकास आराखडा संदर्भात आदेश जारी करून त्यावर हरकती मागवल्या होत्या, मात्र विकास आराखड्या मध्ये अद्यापही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरच कार शेड असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरच कार शेड: राई, मुर्धे आणि मोरवा या तीन गावांची लोकसंख्या वीस हजार पेक्षा अधिक आहे. हे तिन्ही गावं मीरा-भाईंदर विकास आराखड्याच्या हद्दीत येतात. मेट्रो लाईन क्रमांक 9 साठी जे कार शेड होणार आहे, ते याच भूमिपुत्र आगरी शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनीवर आरक्षित आहे. सदरच्या जमिनीवर शेतकरी शेती करीत असून जर मेट्रो कारशेडसाठी या जमिनी गेल्या तर शेतकऱ्यांना दुसरे उदरनिर्वाहाचे साधनच राहणार नाही. भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेजारी दुसऱ्या अनेक खाजगी व सरकारी जमिनी असताना फक्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरच हे कार शेड होत असल्याची बाब त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या या बैठकीत नजरेस आणून दिली होती. 11 दिवसांपूर्वी बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे सचिव, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण विभागाची उच्च अधिकारी यांच्या समक्ष शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल असे सांगितले होते. मात्र आज पंचवार्षिक मीरा-भाईंदर विकासाचा आराखडा सादर करत असताना या विकासा आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या नकाशात मेट्रो लाईन नऊ यासाठीचे कार शेड त्याच जागी आहे जेथे शेकडो एकर जमिनीवर आगरी कोळी शेतकरी शेती करतात.
तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा: या भूमिपुत्र शेतकऱ्यांचे नेते अशोक पाटील यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की, आम्हाला सह्याद्री अतिथी गृहावर बोलावलं मात्र आमची फसवणूक झाली आहे. आम्हाला त्यावेळी जे गाजर दाखवलं गेलं, ते आता आमच्या लक्षात आलं आहे. महाराष्ट्र नगर विकास विभाग यांनी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रासाठी पंचवार्षिक विकास आराखडा प्रस्तावित केलेला आहे त्याचे पत्र आज त्यांनी प्रसिद्ध केले. त्यासोबत विकास आराखडा मध्ये नकाशा देखील प्रस्तुत केलेला आहे. या प्रस्तावित नकाशात जेथे शेतकरी शेती करतात अशा हजारो एकर जमीन कार शेडमध्ये जाणार असल्याचं शेतकऱ्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे शेतकरी नेते अशोक पाटील यांनी आता तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.़
यासंदर्भात एम एम आर डी चे मुख्य आयुक्त श्रीनिवास यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी ,'या विकास आराखडा बाबत नगर विकास विभागाकडे आपण चौकशी करा' अशी सूचना केली होती. मात्र नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी याबाबत ठोस उत्तर देण्याचे टाळले. महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग सहाय्यक संचालक नगर रचना तसेच मीरा-भाईंदर विकास योजना नियुक्त अधिकारी किशोर पाटील यांनी 28 ऑक्टोबर रोजी मीरा-भाईंदर शहराच्या प्रारूप सुधारित विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण केले होते.
