मुंबई : मालाडमधील एरंगळ येथील कोळी बांधवांच्या स्मशानभूमीची पुनर्बांधणी 31 डिसेंबरपर्यंत करण्यात येणार ( Koli community Cemetery Reconstruction ) आहे. असे आज मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सांगण्यात आले आहे. मुंबई उपनगराच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी त्यांची सुनावणी न घेता स्मशानभूमी पाडली होती. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला पुनश्च बांधण्याची निर्देश ( Mumbai BMC Cemetery Reconstruction Directive ) दिले. या याचिकेवर पुढील सुनवणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
पुनर्बांधणीचे काम सुरू : सुनावणी दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की त्यांनी 3 डिसेंबर रोजी पुनर्बांधणीचे काम सुरू केले आहे. 31 डिसेंबर पर्यंत स्मशानभूमीचे पुनर्बांधणीचे काम पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन न्यायालयाला आज देण्यात आले आहे. तसेच बीएमसीने सुरू असलेल्या सध्याच्या कामाचे छायाचित्रांची तपासणी केल्यानंतर न्यायालयाने स्मशानभूमीच्या पुनर्बांधणीच्या प्रगतीवर समाधान व्यक्त केले आहे.
कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई : बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करणाऱ्या चेतन व्यास यांनी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यास सांगितले होते. तथापि मच्छीमारांनी CRZ अधिसूचना लागू होण्यापूर्वी स्मशानभूमी अस्तित्वात होती हे दर्शविण्यासाठी कागदपत्रे आणि छायाचित्रे तयार केली.
मच्छीमारांकडून न्यायालयाची दिशाभूल : या परिसरात राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते अजय पांडे यांनी स्मशानभूमीच्या पुनर्बांधणीचे निर्देश देणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती करणारी पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. निवीत श्रीवास्तव आणि सैय्यद साहिल नगामिया या वकिलांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत मच्छीमारांनी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. जनहित याचिकामध्ये हस्तक्षेप करणार्‍या दोन मच्छिमारांनी 1995 मध्ये उपविभागीय अधिका-यांनी दिलेल्या जमिनीवर स्मशानभूमी बांधण्यात आली होती असा विश्वास देऊन न्यायालयाची दिशाभूल करून या न्यायालयाची फसवणूक ( Fishermen Misled Mumbai High Court ) केली. स्मशानभूमीच्या संरचनेची पुनर्बांधणी झाल्यानंतर पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी होईल असे न्यायालयाने सांगितले.
जनहित याचिकांमध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल : स्मशानभूमीच्या पुनर्बांधणीचा आदेश दिल्यानंतर तसे करता येणार नाही असे सांगून जनहित याचिकांमध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासही न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगी नाकारली होती. पांडे यांचे वकील प्रवीण समदानी यांनी सांगितले की जिल्हाधिकारी त्यांच्या पुनर्विचार याचिकेला उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकतात. उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकेसह या याचिकेवर 3 जानेवारी पर्यंत सुनावणी तहकूब केले आहे.
स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार : मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशनच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याच आरोप या याचिकेतून केला होता. त्यावर 29 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मालाडमधील भाटी गावातील कोळी लोकांची स्मशानभूमी तडकाफडकी तोडल्याबद्दल उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना फटकारले आणि स्मशानभूमीचे बांधकाम पुन्हा करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच स्मशान भूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार केलेल्या याचिकाकर्ते चेतन व्यास यांनाही फटकारत त्यांनाही 1 लाखांचा दंड ठोठावला आणि दंडाची रक्कम मच्छिमाराच्या सोसायटीला देण्याचे तसेच स्मशानभूमी पुनर्निर्माणाचा खर्चही व्यास यांच्याकडूनच वसूल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.
