मुंबई - राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत दिलेले मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. परंतू, १६ टक्के आरक्षण देणे शक्य नसून, १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका फेटाळत न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण कायम ठेवले आहे. नेमक्या काय आहेत मराठा आरक्षण कृती अहवालातील शिफारसी...
मराठा आरक्षण कृती अहवालातील शिफारसी...
- शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण
- ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण
- विशेष प्रवर्ग बनवून मराठ्यांना आरक्षण
- राज्याच्या लोकसेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये १६ टक्के जागा राखीव
- ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षण मिळणार
- मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध
- मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ३० टक्के
- भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण ६.९२ टक्के
- पोलीस सेवेत मराठा समाजाचे प्रमाण १५.९२ टक्के
- मराठा समाजातीस केवळ ४.३० टक्के लोक उच्चशिक्षीत
- मराठा समाजाला आरक्षण देताना ५० टक्के आर७म मर्यादेचा पुनर्विचार होणार
