मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून सोडणारे फोन टॅपिंग प्रकरण आता पूर्णपणे बंद झाले आहे. सीबीआयने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट कोर्टाने स्वीकारला आहे. यामुळे आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2019 मध्ये, महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्यावर महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप होता. मात्र न्यायालयाने सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. यामुळे या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात फोन टॅपिंगच्या कथित प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) चा 'क्लोजर रिपोर्ट' मुंबई मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने मंगळवारी स्वीकारला. या प्रकरणी 2022 मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. सीबीआयने क्लोजर रिपोर्टद्वारे केस बंद करण्याची कोर्टाला विनंती केली होती. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट एस. पी. शिंदे यांनी हा अहवाल स्वीकारला.
नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप : राज्यातील हायप्रोफाईल फोन टॅपिंग प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेल्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना सशस्त्र सीमा दलाच्या महासंचालकपदी बढती देण्यात आली. यासंदर्भातील आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केला आहे. भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर झाला होता.
भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचा आरोप : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मार्च 2021 मध्ये विद्यमान उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रश्मी शुक्ला यांनी लिहिलेल्या पत्राचा संदर्भ दिला होता. रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस खात्यातील बदल्या, नवीन भरती प्रक्रियेतील कथित भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केल्याचे शुक्ला यांनी पत्रात म्हटले होते.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा : डॉ. रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त म्हणून कार्यरत होत्या. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने घोटाळा केल्याचा आरोप करणारा अहवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात वाचून दाखवला होता. या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांनी माहिती लीक केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीनेच फोन टॅप केल्याचे सांगत आपली बाजू मांडली होती.
हेही वाचा -
