मुंबई : मुंबईतील राष्ट्रीय विधायक संमेलन 2023 च्या कार्यक्रमानंतर ईटीव्ही भारतशी बोलत होते. दरम्यान देशातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, सायबर आणि डिजिटल गुन्हे, वन नेशन - वन इलेक्शन आदी मुद्द्यांवर भाष्य केले. सिंह म्हणाले की, आजच्या काळात लोकशाही महत्वाचा घटक आहे. लोकशाहीसाठी तो महत्त्वाचा विचार आहे. त्यामुळे कार्यक्रमाचे राहुल यांनी आयोजन केल्याने त्यांचे प्रथम आभार मानतो. या स्तुत्य उपक्रमामुळे राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण झाली आहे.
प्रथमच संमेलन : भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 70 वर्षांनी याची सुरुवात व्हायला हवी होती. प्रथमच संमेलन भरले आहे. सर्व राज्यातून आलेल्या आमदारांना यावेळी पक्षाऐवजी कोणत्या राज्यातून आलात, हा एक प्रश्न विचारत आहोत. हा विचार सगळ्यात चांगला आहे. भारत देश एक आहे, हे यातून निदर्शनात येते, असे आमदार सिंह म्हणाले. तसेच राजस्थानचे बहुतांश आमदार या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले नाही. येथील वस्तुस्थिती त्यांना सांगितल्यानंतर ते भारावून गेले असून पुढील संमेलनात आवर्जून उपस्थित राहू, अशी ग्वाही दिल्याचे ते म्हणाले.
मंचाची आवश्यकता : मुंबईप्रमाणे प्रत्येक 18 महिन्यानंतर असे संमेलन भरवण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये गोव्यात हे संमेलन होईल. त्यानंतर कर्नाटकमध्ये होणार आहे. देशासाठी, देशातील अखंडतेसाठी सगळ्यात ही मोठी गोष्ट आहे. पक्षीय पार्ट पेक्षा वेगळा विचार करण्यासाठी अशा मंचाची आवश्यकता होती. जेणेकरून काही विचार करता येतील. मुंबईतील संमेलनांमुळे असा मंच मिळाला आहे. विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली. वेगळे पॅनल ठेवण्यात आले होते. तेथे सल्लामसलत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
गंभीर विषय : वातावरणातील बदल आणि पर्यावरण हा जगातील सर्वात मोठा गंभीर विषय आहे. येत्या 25 वर्षात धोकादायक बनलेला असेल. संपूर्ण दुनियासाठी हा चॅलेंजिंग विषय असून यावर आतापासून चर्चा व्हायला हवी. मात्र, आपण रामराज्य, विकसित राज्याची कल्पना करतांना पर्यावरण आणि बदलत्या वातावरणाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. हे गंभीर आहे. प्रत्येकाने पर्यावरण आणि बदलते वातावरण यापासून सुटका कशी होईल, या सगळ्यात महत्त्वाच्या विषयावर चर्चासत्र भरवायला हवीत, असे आवाहन केले.
कायदा आणि सुव्यवस्था महत्त्वाचा प्रश्न : देशात महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराच्या घटनांत वाढ होतेय. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली आहे. विविध राज्यातील आमदारांनी कोणत्या उपाययोजना, धोरण मांडल्याचा प्रश्नावर त्यांनी उत्तर देताना, देशात कायदा आणि सुव्यवस्था महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सायबर, डिजिटल गुन्हे वाढल्याने नवीन कायदे बनवायला हवेत. हे नवीन चॅलेंज असून जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करून वेळेनुसार चालायला हवं. महिलांची भागीदारी त्यात अधिक असायला हवी. मात्र वेळेनुसार महिला यात अग्रेसर राहतील, असा विश्वास आमदार सिंह यांनी व्यक्त केला.
निवडणुकांच्या कालमर्यादेत तफावत : देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पना मांडली आहे. आमदार खुशवीर सिंह यांनी यावर भाष्य केले. राष्ट्रीय विधायक संमेलनात वन नेशन वन इलेक्शन या संदर्भात कोणतीही चर्चा झाली नाही. पहिल्यांदा 1952 मध्ये अशा स्वरूपाच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. तर 1957 मध्ये सगळ्या राज्यांच्या एकत्रित निवडणुका झाल्या. संविधानानुसार काही राज्यांमध्ये निवडणुकांच्या कालमर्यादेत तफावत आहे. तर काही राज्यांमध्ये सरकार बदलणे, आमदारांनी राजीनामा देणे असे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे वन नेशन - वन इलेक्शनचा काहीही फरक एकत्रित निवडणुकांवर होणार नाही, असे आमदार सिंह यांनी स्पष्ट केले. तसेच वन नेशन वन इलेक्शन हे पार्लमेंट असून तेथेच असेल, असे स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
- Maharashtra political Crisis: राज्यात कोणताही सत्तासंघर्ष राहिला नाही, सगळे व्यवस्थित सुरु - राहुल नार्वेकर
- Aurangzeb controversy : प्रकाश आंबेडकरांनी औरंगजेबाच्या कबरीला वाहली फुले, नव्या वादाला फोडले तोंड
- Ajit Pawar Criticizes CM : जाहिरातीवरुन अजित पवारांनी शिंदे फडणवीसांना धुतले, 50 खोक्याचे भाजपने लावले बॅनर
