नवी दिल्ली Rahul Narwekar On SC : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खडे बोल सुनावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं खडे बोल सुनावल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ( Speaker Rahul Narwekar ) यांनी आपली बाजू मांडली आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी उशीर करण्यात कोणताही रस नसून निर्णय देण्यात घाईही करणार नसल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात आणखी रंगत वाढली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं काय सुनावले खडे बोल : आमदार अपात्रता याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उबाठा गटाच्या वतीनं आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष वेळ लावत असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खडे बोल सुनावले. वेळमर्यादा घालून दिली नाही, याचा अर्थ अनिश्चित काळ सुनावणी घेता येईल, असं नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी काय कार्यवाही केली, याचा अहवाल दोन आठवड्यात सादर करण्यात यावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर : सर्वोच्च न्यायालयानं खडे बोल सुनावल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी माध्यमांना आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मला शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात उशीर करण्यात अजिबात रस नसल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयानं काय टिप्पणी केली, याबाबतची माहिती आपल्याकडं अद्याप आली नसल्याचं ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आल्यानंतर या प्रकरणी बोलता येईल, मात्र कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतले जात आहेत. नियम आणि घटनात्मक तरतुदींचं पालन केल्यानंतर लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असंही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
काय आहे शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण : शिवसेना पक्षात उभी फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटानं 16 आमदार अपात्र करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांच्या अख्यत्यारित येत असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचं बजावलं आहे. मात्र हा निर्णय लवकर घेतला जात नसल्याचा दावा करत शिवसेना 'उबाठा' गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणावर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी 'उबाठा' गटानं सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना खडे बोल सुनावले आहेत.
हेही वाचा :
