Rahul Narwekar : 'आमदार अपात्र सुनावणी किती कालावधीमध्ये घ्यावी असा कुठलाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला नाही'

Rahul Narwekar On MLA Disqualification : शिवसेना आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयानं तिखट निरीक्षण नोंदवलंय. या निरीक्षणाला उत्तर देताना, आपण आदेशाच्या प्रतीचा अभ्यास करू आणि कायदेशीर सल्ला घेऊन आवश्यक कार्यवाही करू, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.

मुंबई : Rahul Narwekar On MLA Disqualification : "मला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाली आहे. आदेशाच्या प्रतीचा अभ्यास केल्यानंतर कायदेशीर सल्ला घेऊन आवश्यक ती कारवाई केली जाईल," असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या कारवाईवर निर्णय घेण्यासाठी दिलेल्या महिन्याच्या मुदतीबद्दल विचारले असता नार्वेकर म्हणाले, न्यायालयाने असा कोणताही आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाने केवळ संबंधित मुद्द्यांवर नोटीस दिली आहे. त्याबद्दल कुठेही लिहिलेले नाही.

'त्यासाठी'च असे आरोप केले जातात : विरोधकांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना नार्वेकर म्हणाले, कोणी काय म्हणते याकडे मी लक्ष देत नाही. मी फक्त न्यायालयाने दिलेल्या कायदेशीर बाबी पाहतो. मीडियामध्ये जे काही दिसत आहे, तसे न्यायालयाने काहीही नमूद केलेले नाही. अशा गोष्टींबद्दल बोलणे किंवा हस्तक्षेप करणे महत्त्वाचे नाही. कायद्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम करण्यासाठी असे आरोप केले जातात. परंतु, मला असे म्हणायचे आहे की, त्याचा माझ्यावर अजिबात परिणाम होणार नाही.

आपल्याकडील न्यायव्यवस्था उत्तम : विधानसभेची प्रतिष्ठा जपण्याची गरज असल्याचे सांगताना नार्वेकर म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे ही माझी जबाबदारी आहे. विधानसभेचा अध्यक्ष या नात्याने सन्मान राखणे ही माझीही जबाबदारी आहे. विधानसभा आणि विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व राखणे माझ्यासाठी गरजेचे आहे. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील समतोल राखण्याबाबत ते म्हणाले की, न्यायपालिका आणि विधिमंडळात समतोल राखणे ही माझी जबाबदारी आहे. सर्व घटनात्मक संस्थांनीही एकमेकांचा आदर केला पाहिजे. मला खात्री आहे की आपल्याकडे एक चांगली न्यायव्यवस्था आहे. आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय देताना याचा आदर्श पाळला जाईल.

56 आमदारांवरील अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणी पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले होते. तसेच लवकर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत एकूण ५६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे.

हेही वाचा: