मुंबई: एका महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या हजारो भरती बाबत जाहिरात प्रसिद्ध करा, तरच आंदोलन मागे घेऊ आंदोलकांचा ठाम निर्धार केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या रद्द केलेली भरती संदर्भात स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या वतीने आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
आंदोलनाचा धसका शासनाला 2019 यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या 13514 भरती होता- होता रद्द केली. 20 लाख पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यांचे परीक्षा शुल्क देखील शासनाने परत केले नाही, हे गाणे या विद्यार्थ्यांचे आहे. तसेच यंदा दिवाळी दरम्यान शासनाने 19000 पोलिसांची भरती करू जाहीर केले होते. मात्र ती भरती रद्द केल्यामुळे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने 7 नोव्हेंबर पासून आंदोलन पुकारलेले आहे. या आंदोलनाचा धसका शासनाने घेतल्याच दिसत आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषद पुणे यांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन केले आहे.
जाहिरात प्रसिद्ध करून परीक्षा घ्यावी जिल्हा परिषद भरतीचा आकृतीबंध पुढील आठवड्यात अंतिम होणार असून परीक्षा मार्च- २०२३ मध्ये घेण्यात येणार असल्याने समन्वय समितीने आंदोलन घ्यावे, अशी विनंती ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी केली आहे. परंतु एका महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करून परीक्षा घ्यावी. ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले आहे.
भव्य उपोषण आणि आंदोलन मागणी पूर्ण होईपर्यंत प्रस्तावित आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे आम्ही शासनाला स्पष्ट केले आहे. ग्रामविकास विभागाला निर्णय घेण्यासाठी आम्ही ०६ नोव्हेंबर पर्यंतचा वेळ दिला असून, निर्णय न झाल्यास ०७ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात भव्य उपोषण आणि आंदोलन करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे.
