मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे सचिव म्हणून कार्यरत असणारे आणि सेवानिवृत्तीनंतर वकील म्हणून काम करणारे के. पी. पी नायर यांनी ही याचिका केली आहे. मुंबईतील लोकलमधून (Mumbai Local Train) प्रवास करताना विशेषत: ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल प्रवासादरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्याकडे नायर यांनी याचिकेतून लक्ष वेधले आहे.
दुसरीकडे 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध करून देण्यात यावा याबाबत रेल्वे प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची तक्रार ए. बी. ठक्कर यांनी 2009 मध्ये न्यायालयाकडे पत्र लिहून केली होती. न्यायालयानेही या पत्राची दखल घेत पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते. तसेच उपनगरीय लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना आसन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेशही दिले होते. त्यानंतर रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी द्वितीय श्रेणीत 14 जागा आरक्षित केल्या.
गर्दीच्या वेळी लोकलमधील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षित जागांवर सर्वसामान्य प्रवासी बसतात. ऐनगर्दीच्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांना लोकलमधून प्रवास करणेही अशक्य असते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना या राखीव जागांचा लाभ घेता येत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. उपनगरीय लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही 25 जागा आरक्षित ठेवाव्यात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेत सहज प्रवेश आणि बाहेर पडता येईल असेही याचिकाकर्त्यानी याचिकेत म्हटले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपनगरीय लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा उपलब्ध करण्याच्या मागणीसंदर्भात 9 ऑगस्ट 2019 रोजी आपण तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींना निवेदन दिले. उच्च न्यायालयाच्या सार्वजनिक तक्रार कक्षाने ते रेल्वे प्रशासनाकडे पाठवले. त्यावर 2 जानेवारी 2020 रोजी रेल्वेने त्यावर प्रतिसाद देताना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे कळवले. त्यामुळे या प्रकरणी याचिका दाखल केल्याचेही नायर यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
