मराठा आणि ओबीसी समाजातील नाराजी दुर करण्याचे सरकारचा प्रयत्न; अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात केल्या 'या' तरतुदी

महाज्योती संस्थेला पैसे देण्याची मागणी मागील काही दिवसांपासून करण्यात येत होती. याचबरोबर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ११ कोटींची तरतुद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रमशाळांसाठी २१६ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.

मुंबई - आरक्षणाच्या मुद्यावरून नाराज असलेल्या मराठा आणि ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पुरवणी मागण्यात या दोन्ही समाजासाठी तरतुद केली आहे. विधानसभेत आज २१ हजार ९९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेला ८१ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लांबणीवर पडलेले राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आज मुंबईत सुरु झाले आहे. अवघे दोन दिवसच हे अधिवेशन होणार आहे. प्रथेप्रमाणे हे अधिवेशन नागपूरला होत असते. मात्र, यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

महाज्योती संस्थेला पैसे देण्याची मागणी मागील काही दिवसांपासून करण्यात येत होती. याचबरोबर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ११ कोटींची तरतुद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रमशाळांसाठी २१६ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने आक्रमक असलेल्या मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी ८० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. सारथी संस्थेला निधी मिळावा यासाठी अनेक आंदोलनेही झाली होती. तर पुरवणी मागण्यात इंदु मिलसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - आजपासून हिवाळी अधिवेशन; 6 अध्यादेश, 10 विधेयके मांडणार - मुख्यमंत्री

पुरवणी मागण्यातील इतर काही महत्त्वाच्या तरतुदी -

1. पिक नुकसानीचे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी २२११ कोटी रुपयांची तरतुद
2. धान उत्पादकांना बोनस देण्यासाठी २८५० कोटी
3. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मुंबई आणि नागपूर येथील विधानभवनात निगेटीव्ह प्रेशर राखणारी वातनुकुलीत यंत्रणा बसवण्यासाठी २२ कोटी रुपये
4. आमदार निवास बंद असल्याने आमदारांच्या निवास व्यवस्थेसाठी ८ कोटींची तरतुद
5. आमदार विकास निधीसाठी 476 कोटींची तरतुद