मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने लस सक्तीचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला असा प्रश्न विचारत उत्तर मागितले त्या वर राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते की, नियमाप्रमाणे लससक्तीच्या निर्णया बाबत बैठक घेण्यात आली होती. मात्र या बैठकीची नोंद ठेवण्यात आली नाही.
सदोष निर्णय प्रक्रियेनंतरही राज्य सरकारचा हा निर्णय व्यापक जनहिताचा असल्याचे तसेच त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्याकडे कानाडोळा करावा हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आहे. असे सांगण्यात आले होते. तेच सिद्ध करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
राज्य सरकारने या पुर्वी उत्तर दाखल केले. यात लस संक्रमणाचा प्रसार थांबवत नाही हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. दुर्दैवाने लसीकरण केलेल्या काही लोकांना संसर्ग झाला तरीही, यामुळे रुग्णालयात दाखल होण्याची शक्यता कमी होते. ऑक्सिजनच्या कमतरतेने लोक मरू नयेत असे आमचे प्रयत्न आहेत. आपण इतर उपाय करणे सुरू ठेवले पाहिजे असा युक्तिवाद करण्यात आला होता . दरम्यान परिपत्रके काढताना राज्य कार्यकारिणीने कोणत्या साहित्याचा किंवा बाबींचा विचार करण्यात आला असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर उत्तर मागितले होते.
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अ‍ॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसे असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण दोघेही कोरोना विषाणूचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
याशिवाय राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनीही फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिले आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखं असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे. लसीकरण करणे हे ऐच्छिक आहे त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावाही याचिकेतून केला गेला आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि जागा वापरण्यासाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा आणि राज्य सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारलाही यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बाजू माडण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
