मुंबई : वेदांता-फॉक्सकॉन गुजरातमध्ये गेल्यानंतर आता नव्या उद्योग मंत्र्यांकडून कोकणातील रिफायनरीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू, धोपेश्वर, पन्हळे, गोवळ, नाटे, वाडा तिवरे आणि वाडा पन्हेरे गावातील जागेला प्राधान्यक्रम दिले जाणार आहे. त्यारितीने शासनाने पाऊले टाकले आहे. मात्र बारसू- सोलगाव रिफायनरी विरोधी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न आता शिंदे सरकार करत आहे. यासाठी जे सर्वेक्षण केले गेले ते कायदेशीर नाही ( no statutory survey for refinery project ) असे आंदोलकांनी म्हटले आहे. त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी शासन हे करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जाणून घेऊया सविस्तरपणे.
तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध : नाणारमध्ये प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध झाला. यामुळे आता हा प्रकल्प रत्नागिरीत जिल्ह्यातील राजापूरच्या बारसू सोलगाव परिसरात आणता येईल, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( oil refinery project protest in rajapur ) यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात दिला होता. यासाठी जवळपास १४ हजार एकर जमीन आणि बंदरासाठी आवश्यक असलेली जमीनही उपलब्ध करून दिली जाईल, असे महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या शासनाने म्हटले होते. दरम्यान नाट्यमय सत्तांतर झाले आणि नवीन सरकारने बारसू सोलगाव परिसरात रिफायनरी प्रकल्प आणण्याचे ठरविले आहे. टाटा एयर बस आणि वेदांता फॉक्सकॉन तसेच सॅफ्रोन तीन प्रकल्प राज्यातून गेले ( Three projects goes out of state ) असल्याने शासनात चलबिचल झाली हि बाब नजरेआड करता येणार नाही . राज्यातील जनतेत प्रचंड असंतोष देखील धुमसतोय . त्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा विचार शासन करीत आहे.
तडीपारीच्या नोटिसा : रिफायनरी विरोधी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आज तडीपारीच्या नोटिसा पोलीस प्रशासनामार्फत काढण्यात आल्या आहेत. ६ जून , ८-९ जून , २९ जून आणि १९-२० ऑगस्ट रोजी बेकायदेशीररित्या, ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता रिफायनरी संदर्भात पूर्व सर्वेक्षण करण्यासाठी आलेल्या एमआयडीसी, रिफायनरी कंपनी , पोलीस प्रशासन यांना थांबविल्याबद्दल संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. असे तडीपार केलेले कार्यकर्ते सत्यजित चव्हण यांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना सांगितले. त्याबाबत त्यांनी १७ ओक्टोम्बर २०२२ रोजी पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी जिल्हा कार्यालय यांच्याकडून माहिती अधिकारात प्राप्त पत्र आपल्या विधानाच्या समर्थनार्थ दिले आहे.
कार्यक्रमाबद्दलही गुन्हे दाखल : सत्यजित चव्हाण यांनी पुढे सांगितले, तसेच ११ सप्टेंबर रोजीच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या सभेवेळीच्या कार्यक्रमाबद्दलही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रात एम आय डी सी , जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालया मार्फत कुठल्याही परवानग्या सर्वेक्षणासाठी देण्यात आल्या नव्हत्या, म्हणजे बेकायदेशीर सर्वेक्षण थांबविण्यासाठी आलेल्या ग्रामस्थांवरच केसेस टाकण्यात आल्या. या सगळ्या एफ आय आर चा हवाला देऊन स्थानिक ग्रामस्थांचे जीवन भयग्रस्त , असह्य करण्याची भाषा वापरत तडीपारीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसा सत्यजीत चव्हाण, नरेंद्र जोशी, अमोल बोळे, नितीन जठार, दीपक जोशी, सतीश बाणे यांना बजावण्यात आलेल्या आहेत.
कोकणाचा निसर्ग व संस्कृती : कोकणाचा निसर्ग व संस्कृती वाचविण्याच्या प्रामाणिक लढ्याला चिरडून टाकण्यासाठी शिंदे सरकार ,उद्योग मंत्री उदय सामंत खूपच खालच्या पातळीवर उतरले आहेत. अशी टीका देखील सत्यजित चव्हाण यांनी करत स्थानिक ग्रामस्थांनी या परिस्थितीला धैर्याने सामोरे जाऊन प्रदूषणकारी रिफायनरी हद्दपारच करण्याचा ठाम निर्धार केला आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालय रत्नागिरीकडून मिळलेल्या माहिती पत्र आधारे हे सर्वेक्षण बेकायदेशीर असल्याचे पुन्हा कार्यकर्ते सत्यजित चव्हाण यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले.
