मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळावा, एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे. आदी विविध मागण्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आंदोलन करण्यात आले. भाजपा नेते, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन महिनाभर चालले होते. उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. आघाडी सरकारने त्यावेळी त्री सदस्य कमिटी नियुक्त केली होती. या कमिटीने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस अशी वाढ करून दिली.
कर्मचारी आंदोलनावर ठाम: आघाडी सरकारच्या काळात एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे. या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. मात्र सरकारने विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. अखेर पगार वाढ मिळाल्यावर गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलनातून माघार घेतली. कर्मचारी मात्र आंदोलनावर ठाम होते. ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्यात आले. आंदोलन थांबवले जात नसल्याने अखेर सरकारकडून कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यावर हळूहळू कर्मचारी कामावर रुजू झाले.
आजपासून पुन्हा आंदोलन : सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या भाजपाचे सरकार राज्यात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपाची सत्ता असताना एकाही महिन्यात कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळालेला नाही. कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न आहेत त्याकडेही सरकार दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे सरकारला जाग आणण्यासाठी आणि आपल्या प्रश्नांकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आजपासून एसटी कर्मचारी पुन्हा आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत.
काय आहेत मागण्या: २०१९ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्यात आलेली नाही. एसटी महामंडळात वर्षानुवर्षे काम करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजी पेन्शन मिळते, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शैक्षणिक पात्रता बघून नोकरीत पाच टक्के आरक्षण द्यावे, एसटी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत प्रवासाचा पास द्यावा आदी, मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे. मागण्या मान्य होई पर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
एसटी जगली तरच कामगार जगणार: एसटी महामंडळाच्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नियमित पगार देण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेऊन नुकतीच हमी दिली आहे. मात्र, असे असले तरी एसटी जगली तरच कामगार जगणार आहे. त्यामुळे आजारी असलेल्या एसटीला बळ देण्याची गरज असून त्यादृष्टीने सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता कामगार संघटनांकडून होत आहे. शेकडो गाड्या दुरुस्तीविना आगारात पडून आहेत. एसटीकडे डिझेल आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत म्हणून अनेक गाड्या मार्गावर धावत नाहीत, असे चित्र असताना एसटी महामंडळ टिकले पाहिजे, लाल परी गावागावात धावली पाहिजे. यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
हेही वाचा: Regular Salary Of ST Employee एसटी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनाची हमी एसटी आजारीच