मुंबई : अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथील अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आज (29 ऑगस्ट) थेट मंत्रालयावर निदर्शनं केली. सेफ्टी नेटवर उड्या मारून आत्महत्या करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. सरकारनं त्यांना नोकऱ्या तसंच भरपाईचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, गेल्या ४५ वर्षांत कोणत्याही सरकारनं दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं नाही, असा आरोप धरणग्रस्तांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी आज मंत्रालयावर धडक देत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी देखील केली. तसंच धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी मंत्रालयात लावलेल्या सुरक्षा जाळ्यावरून उड्या मारून सरकारचा निषेध केला.
मंत्रालयाच्या सुरक्षा जाळीवर मारल्या उड्या : यावेळी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी मंत्रालयाच्या जाळीवर उड्या मारत सरकारचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यानंतर पोलिसांनी या आंदोलक शेतकऱ्यांना अटक केली आहे. घटनास्थळावरील इतर धरणग्रस्तांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. दुसरीकडे मंत्री दादाजी भुसे यांनी या आंदोलनग्रस्त शेतकऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी या आंदोलकांच्या मागण्या समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकही या आंदोलनानंतर आक्रमक झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी अशा प्रकारे आंदोलन करणं चुकीचं असल्याचं सांगितलं. मात्र, आंदोलकांचा आवाज वेळीच सरकारनं ऐकला असता, तर त्यांच्यावर ही वेळच आली नसती असं पवार म्हणाले.
सलग काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू : अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप धरणग्रस्तांनी केला आहे. धरणग्रस्तांनी मंत्रालयाच्या पहिल्या मजल्यावरील सुरक्षा जाळीवर उतरत राज्य सरकारचा निषेध केला. अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी परिसरात शासनानं धरण बांधलं आहे. मागील अनेक दिवसांपासून धरणग्रस्तांना सरकारनं कोणतीही मदत दिली नसल्याचं सांगत धरणग्रस्त मंत्रालयात आंदोलन करत आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तहसील कार्यालयासमोर काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. मात्र, या आंदोलनाची सरकारनं अद्याप दखल घेतलेली नाही. त्यामुळं आज सर्व धरणग्रस्तांनी मंत्रालयात धडक देत सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे.
धरणग्रस्तांना न्याय कधी मिळणार? : गेल्या ४५ वर्षांपासून राज्य सरकारनं आम्हाला न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व धरणग्रस्त आज मंत्रालयात दाखल झालो, असं आदोलकांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर या धरणग्रस्तांनी सुरक्षा जाळ्यावर उडी घेत मंत्रालयात ढिम्म बसलेल्या सरकारचं लक्ष वेधून घेतलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार मंत्रालयात हजर आहेत. त्यामुळे धरणग्रस्तांना न्याय कधी मिळणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा -
