मुंबई : राज्यातील कारागृहमध्ये पुढील 20-30 वर्षांच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन 15000 कैद्यांना सामावून घेण्याची क्षमता असलेले आणखी 14 तुरुंग बांधण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला ( Bombay High Court ) दिली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव ( State Chief Secretary Manu Kumar Srivastava ) यांनी नुकतेच उत्तर सादर केले. राज्यातील बहुतांश कारागृहांमध्ये 36 तुरुंगांमध्ये 23217 क्षमतेच्या तुलनेत 42000 पेक्षा जास्त कैदी आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
राज्य सरकारचा अहवाल - अहमदनगर, बारामती, पालघर, हिंगोली, गोंदिया, भुसावळ येथे अतिरिक्त कारागृहे बांधण्यासाठी नियोजन आणि निविदा प्रक्रिया सध्या अस्तित्वात असलेल्या येरवडा पुणे आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृहांच्या जमिनींवर दोन अतिरिक्त कारागृहे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. कैद्यांची क्षमता 9549 ने वाढणार आहे. येरवडा आणि ठाणे येथील अतिरिक्त कारागृहांमध्ये प्रत्येकी 3000 कैदी असतील असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय तुर्भे (मुंबई), अलिबाग, सातारा, सांगली, नांदेड आणि बीड येथे आणखी सहा कारागृहे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे बाकी आहे. यामुळे कैद्यांची क्षमता किमान 6,000 ने वाढणार आहे. येरवडा, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती आणि अकोला महिलांसाठी खुली कारागृहे येथील कारागृहांसाठी सध्याच्या जमिनीवर आणखी पाच खुल्या कारागृहांचे नियोजन आधीच विचाराधीन असल्याचे माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
अशी असणार व्यवस्था - मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात आर्थर रोड कारागृह 200 कैद्यांची क्षमता असलेल्या आठ नवीन बॅरेक बांधण्यात आल्या आहेत. 18 कैदी राहू शकतील अशा तीन उच्च-सुरक्षा कक्षांचे बांधकाम प्रगतीपथावर असल्याचेही राज्याने म्हटले आहे. कारागृहांमध्ये शौचालये आणि स्नानगृहांच्या उपलब्धतेचा संदर्भ देत प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की 2018 मध्ये ठरल्यानुसार राज्यातील कारागृहांमध्ये 71 नवीन स्नानगृहे आणि 68 नवीन स्नानगृहांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे आणि मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये 137 नवीन शौचालये बांधण्यात आली आहेत. जिल्हा कारागृहात 256 शौचालयांच्या अतिरिक्त गरजेपैकी 145 नवीन शौचालये बांधण्यात आली तर जागेच्या कमतरतेमुळे 111 शौचालये पूर्ण होऊ शकली नाहीत. स्वच्छतेची परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गोपनीयता राखण्यासाठी कैद्यांना अतिरिक्त शौचालये आणि स्नानगृह सुविधा पुरविल्या जात असल्याची माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली. श्रीवास्तव यांनी 11 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती अजय एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद एन जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाच्या नियुक्त समितीने केलेल्या शिफारशींवर प्रमुख्याने पावले उचलली जात आहेत.
सरकार सामाजिक प्रश्नांबाबत संवेदनशील - सीएस श्रीवास्तव म्हणाले की, मुंबईतील जागेच्या कमतरतेमुळे उच्च न्यायालयाच्या काही निर्देशांचे पुरेसे पालन होऊ शकले नाही. कोविड 19 साथीच्या आजारामुळे आणखी विलंब झाला. मात्र सरकार सामाजिक प्रश्नांबाबत संवेदनशील आहे. 14 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या वकील उदय वारुंजीकर यांना या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने सादर केलेल्या अनुपालन अहवालांसह प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील सूचना सादर करण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
