मुंबई : पुण्यातील हडपसर मधील झालेल्या हत्यातील आरोपी गेल्या आठ वर्षांपासून कारागृहात आहे. जामीन मिळण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) आरोपीच्यावतीने धाव घेण्यात आली होती. यावेळी उच्च न्यायालयाने आरोपीला दिलासा देत जामीन मंजूर केला आहे. तसेच असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, कुठल्याही संशयित आरोपीला दीर्घकाळ कोठडीत ठेवणे ही संविधानाने (personal liberty of the accused) अनुच्छेद 21 अन्वये दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील गदा आहे. अशा अंडर ट्रायल कैद्यांबाबत न्यायालयाने समतोल भूमिका घतेली पाहिजे असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
व्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली: पुणे जिह्याच्या हडपसर परिसरात सप्टेंबर 2014 मध्ये तरुण सामाजिक कार्यकर्ता सचिन शेलार याची हत्या झाली होती. या प्रकरणी हडपसर पोलिसांनी 12 संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यावर मकोकाही लगवण्यात आला होता. त्यातील आशुतोष बुट्टे पाटील याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत संशयित आरोपीला सहानुभूती दाखवणारी समतोल भूमिका घेतली पाहिजे. कुठल्याही संशयित आरोपीला दीर्घकाळ कोठडीत ठेवणे ही व्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली आहे असे न्यायालयाने सांगितले.
सरकारची कानउघाडणी केली: सरकारी पक्षाच्या दिरंगाईमुळे या प्रकरणाची सुनावणी रेंगाळली. परिणामी आरोपीला दीर्घकाळ कोठडीत राहावे लागले. याबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी सरकारची कानउघाडणी केली. यासारख्या गंभीर गुन्ह्याची सुनावणी तब्बल चार वर्षांनी सुरू झाली. तर अद्याप 58 पैकी जवळपास 10 साक्षीदारांचे जबाब घेतले आहेत. तर कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळत केवळ दोन साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्यात आली. या दिरंगाईची दखल घेत संशयित आरोपीचा जामीनही न्यायालयाने मंजूर केला. संशयित आशुतोष बुट्टे-पाटील याच्यावतीने अॅड. अनिकेत वागळ आणि अॅड. रश्मी पुरंदरे यांनी बाजू मांडली तर राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील पी. एन. दाभोळकर आणि विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी युक्तिवाद केला.
आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात डांबता येणार नाही: खटला कधी संपेल याचे स्पष्ट चित्र दिसत नाही. अशावेळी संशयित आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात डांबता येणार नाही. दीर्घकाळ कोठडी ही संविधानाने अनुच्छेद 21 अन्वये दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि इतर मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे. खटल्याची सुनावणी सुरू झाली नसताना किंवा सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय संशयित आरोपीला तुरुंगात डांबणे हा संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील आघात आहे. न्यायालयाने समतोल भूमिका घ्यावी. गुह्याचे गांभीर्य आणि तीव्रता तसेच साक्षीदारांना असलेल्या धोक्याची शक्यता याचा समतोल साधत कोठडीतील कच्च्या कैद्यांना सहानुभूती दाखवली पाहिजे.
बचाव पक्षाने उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले: मोक्कासारख्या गंभीर गुन्ह्याच्या खटल्याची कनिष्ठ न्यायालयात चार वर्षांनंतर सुनावणी सुरू झाली. या प्रकरणात एकूण 58 साक्षीदार प्रस्तावित आहेत. सरकारी पक्षाने 12 ते 14 साक्षीदार तपासून सुनावणी पूर्ण करू अशी हमी खुल्या न्यायालयात दिली होती. वास्तवात जेमतेम 10 साक्षीदार तपासले. कोरोना लॉकडाऊनच्या आधी दोन वर्षांत अवघे दोन साक्षीदार तपासण्यात आले. सरकारी पक्षाच्या या उदासीन आणि वेळकाढू धोरणाकडे बचाव पक्षाने उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
