मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना दोनवेळा दावोसला गेले होते. तेव्हा त्यांनी केलेल्या करारांपैकी किती उद्योग महाराष्ट्रात आले व त्यातून किती रोजगार मिळाला, याची श्वेतपत्रिका विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. पटोले मुंबईत टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
सरकारला विचारले प्रश्न : मुख्यमंत्र्यांनी दावोसमध्ये केलेल्या करारान्वये राज्यात १५.७० लाख कोटींची गुंतवणूक झाल्याची व १५.९५ लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा केलाय. दावोसमध्ये ६१ कंपन्यांसोबत सरकारनं करार केले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. "दावोसमध्ये करार करण्यात आलेल्या कंपन्यांपैकी ५३ कंपन्या भारतीय आहेत, तर दहा कंपन्या विदेशी आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं भारतीय कंपन्यांसोबतचे करार दावोसला करण्याचे प्रयोजन काय?" असा प्रश्न पटोले यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रातील गुंतवणूक घेऊन जातात : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना यापूर्वी 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यामध्ये 16 लाख कोटी रुपयांचे उद्योग आले, त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे करार करण्यात आले, त्यांचं पुढं काय झालं, याची माहिती सरकारनं देण्याची मागणी नाना पटोले यांनी केली. "छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री मुंबईत येऊन सहा हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प घेऊन गेले, त्यांच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील गुंतवणूक घेऊन जातात, याकडे सरकारने लक्ष द्यावं," अशी मागणी पटोले यांनी केली.
महाराष्ट्राला दारु राष्ट्र करण्याचा प्रयत्न? : "मुख्यमंत्र्यांनी दावोसमध्ये दारु उत्पादक कंपन्यांसोबत करार केले, महाराष्ट्राला दारु राष्ट्र करायचा मुख्यमंत्री यांचा प्रयत्न आहे का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. एकीकडे संविधानात मादक पदार्थांविरोधात धोरण असताना सरकार मद्य विक्रीला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला.
जनतेचा हक्क दडपला : "दावोसमध्ये हिरानंदानी कंपनीसोबत करार करण्यात आला. हिरानंदानी कंपनीनं जय भीम नगर येथे तोडक कारवाई करुन शोषित वंचित जनतेचा हक्क दडपला. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये केलेल्या घोटाळ्याबाबत त्यांची सीबीआय तर्फे चौकशी सुरु आहे. त्यांच्यासोबत सरकार करार करत आहे," याकडे पटोलेंनी लक्ष वेधलं.
निवडणुका जाहीर होतील, तेव्हा कॉंग्रेसची भूमिका ठरवणार : "उद्धव ठाकरे त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत. त्यांना त्यांच्या पक्षाची भूमिका मांडण्याचा हक्क आहे. सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत, त्या जाहीर होतील, त्यावेळी पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी व नेत्यांशी चर्चा करुन पुढील निर्णय घेण्यात येईल," असे पटोले यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
