ETV Bharat / bharat

वक्फ बोर्डाच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत गदारोळ; अरविंद सावंत यांच्यासह 10 खासदार निलंबित - WAQF BOARD BILL CONTROVERSY

वक्फ बोर्ड विधेयकाच्या चर्चेच्या बैठकीत यावेळीही खासदारांमध्ये गदारोळ झाला. त्यामुळे विरोधी 10 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

WAQF BOARD BILL CONTROVERSY
वक्फ बोर्ड आणि अरविंद सावंत (Etv Bharat file photo)
author img

By PTI

Published : Jan 24, 2025, 6:34 PM IST

नवी दिल्ली : वक्फ बोर्ड विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालावर शुक्रवार आणि शनिवारी बैठक होणार होती. परंतु, बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी खासदारांमध्ये राडा झाला. यामुळे विरोधी पक्षातील 10 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई केलेल्या खासदारांमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत, एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांचा समावेश आहे. बैठकीत गदारोळ झाल्यामुळे ही बैठक 27 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

चर्चेत नेमकं काय घडल? : भाजपा खासदार जगदंबिका पाल हे वक्फ विधेयकाच्या संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की, आम्ही आज (दि.24) मीरवाईज उमर फारूक यांच्या शिष्टमंडळाला त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, संसदेत विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी न होणारे असदुद्दीन ओवेसी आज चर्चेत सहभागी झाले. तसंच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी माझ्याशी बोलताना असंसदीय भाषा वापरली. मी त्यांना शांत राहण्याचे आवाहन करत होतो. पण ते ऐकायला तयार नव्हते. त्यामुळे भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी खासदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दिला. निलंबित सदस्यांमध्ये कल्याण बॅनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसेन, मोहिबुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम-उल हक, इम्रान मसूद यांचा समावेश आहे.

सरकारला हवं वक्फच्या मालमत्तेवर नियंत्रण : वक्फ विधेयकाच्या बैठकीची सुरुवातच गदारोळानं झाली. यावेळी बोलताना विरोधकांनी आरोप केला की, विधेयकात जे बदल सुचविले आहेत, त्या नव्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिलेला नाही. काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद निलंबन झाल्यानंतर म्हणाले की, सरकारला वक्फच्या मालमत्तांवर नियंत्रण हवे आहे.

वक्फ विधेयकात 44 दुरुस्त्या : विधेयकात एकूण 44 दुरूस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. यातील प्रत्येक दुरूस्तीवर जेपीसीच्या दोन दिवसांच्या बैठकीमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी गदारोळ झाल्यानं ही बैठक 27 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

हेही वाचा :

  1. 'वक्फ बोर्डाने जमिनी परत करून स्वतःचं राष्ट्रीयत्व दाखवून द्यावं,' लातूरमधील प्रकरणावर राज ठाकरेंचं आवाहन
  2. "शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या नोटीस वक्फ बोर्डाकडून नाही", वक्फ बोर्डाचं स्पष्टीकरण
  3. वक्फ बोर्डाची लातूरच्या शेतकऱ्यांना नोटीस; एकनाथ शिंदे म्हणाले, "अन्याय होऊ देणार नाही"

नवी दिल्ली : वक्फ बोर्ड विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालावर शुक्रवार आणि शनिवारी बैठक होणार होती. परंतु, बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी खासदारांमध्ये राडा झाला. यामुळे विरोधी पक्षातील 10 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई केलेल्या खासदारांमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत, एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांचा समावेश आहे. बैठकीत गदारोळ झाल्यामुळे ही बैठक 27 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

चर्चेत नेमकं काय घडल? : भाजपा खासदार जगदंबिका पाल हे वक्फ विधेयकाच्या संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की, आम्ही आज (दि.24) मीरवाईज उमर फारूक यांच्या शिष्टमंडळाला त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, संसदेत विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी न होणारे असदुद्दीन ओवेसी आज चर्चेत सहभागी झाले. तसंच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी माझ्याशी बोलताना असंसदीय भाषा वापरली. मी त्यांना शांत राहण्याचे आवाहन करत होतो. पण ते ऐकायला तयार नव्हते. त्यामुळे भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी खासदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दिला. निलंबित सदस्यांमध्ये कल्याण बॅनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसेन, मोहिबुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम-उल हक, इम्रान मसूद यांचा समावेश आहे.

सरकारला हवं वक्फच्या मालमत्तेवर नियंत्रण : वक्फ विधेयकाच्या बैठकीची सुरुवातच गदारोळानं झाली. यावेळी बोलताना विरोधकांनी आरोप केला की, विधेयकात जे बदल सुचविले आहेत, त्या नव्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिलेला नाही. काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद निलंबन झाल्यानंतर म्हणाले की, सरकारला वक्फच्या मालमत्तांवर नियंत्रण हवे आहे.

वक्फ विधेयकात 44 दुरुस्त्या : विधेयकात एकूण 44 दुरूस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. यातील प्रत्येक दुरूस्तीवर जेपीसीच्या दोन दिवसांच्या बैठकीमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी गदारोळ झाल्यानं ही बैठक 27 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

हेही वाचा :

  1. 'वक्फ बोर्डाने जमिनी परत करून स्वतःचं राष्ट्रीयत्व दाखवून द्यावं,' लातूरमधील प्रकरणावर राज ठाकरेंचं आवाहन
  2. "शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या नोटीस वक्फ बोर्डाकडून नाही", वक्फ बोर्डाचं स्पष्टीकरण
  3. वक्फ बोर्डाची लातूरच्या शेतकऱ्यांना नोटीस; एकनाथ शिंदे म्हणाले, "अन्याय होऊ देणार नाही"
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.