मुंबई - तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने तृतीयपंथीय कल्याण मंडळ (transgender welfare board) स्थापन केले आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून या मंडळाच्या कामात कोणतीही प्रगती झालेली नाही, असा दावा तृतीयपंथीय मंडळाच्या सदस्या आणि किन्नर संस्थेच्या प्रकल्प संचालक प्रिया पाटील (priya patil) यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये निकाल दिल्यानंतर राज्यातील एलजीबीटी समाजाला सन्मान मिळाला आहे, मात्र अजूनही या समाजाच्या समस्या संपलेल्या नाहीत. राज्य सरकारने या संदर्भात तृतीयपंथीयांच्या विकासासाठी काही पावलं निश्चित उचलली आहेत. मात्र अद्याप त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही, असा दावा किन्नर संस्थेच्या प्रकल्प संचालक पाटील यांनी केला आहे.
तृतीयपंथीयांच्या नोंदणीचे काम सुरू - राज्यातील तृतीयपंथीयांची अधिकृत संख्या अद्याप माहीत नाही. गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे यात फारशी प्रगती झालेली नाही. तृतीयपंथीयांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय पोर्टलवर काही तृतीयपंथीयांची नोंदणी झाली आहे, मात्र राज्याच्या दृष्टीने म्हणावी तशी प्रगती अद्याप झालेली नाही. यासंदर्भात तृतीयपंथीयांची नोंदणी करण्याचे काम समितीच्या वतीने आणि किन्नर संस्थेच्या वतीने ही सुरू आहे. मात्र या संदर्भात राज्य सरकारने लवकरात लवकर बैठक आयोजित करून चालना द्यावी अशी मागणी ही प्रिया पाटील यांनी केली आहे.
कल्याणकारी मंडळाचे काम ठप्प - राज्यात तृतीयपंथीयांसाठी राज्य शासनाने आठ जून 2020 रोजी तृतीयपंथी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाच्या वतीने राज्यात तृतीयपंथीयांसाठी अनेक योजना राबवण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. मात्र त्यात पुढे फारशी प्रगती झालेली नाही. यासंदर्भात सरकारी पातळीवर बैठका झाल्या नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून या बैठका घेण्याचा प्रयत्न करावा. मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्यामुळे बैठकाच झाल्या नसल्याचे प्रिया पाटील सांगतात.
विभागीय आणि जिल्हा स्तरावर समित्या हव्यात - तृतीयपंथीयांच्या विकासासाठी कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने विभागीय स्तरावर मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र केवळ कोकण वगळता अन्य मंडळे अद्याप कागदावरच आहेत. यासाठी राज्य सरकारने कार्यालय आणि निधी यांची तरतूद केली आहे. मात्र केलेल्या निधीची कशाप्रकारे विभागणी करावी याची कोणतीही योजना अद्याप तयार झालेली नाही. ती लवकरात लवकर विभागणी व्हावी आणि तृतीयपंथीयांच्या योजना मार्गी लागाव्यात अशी इच्छा पाटील यांनी व्यक्त केली. जिल्हास्तरीय समित्याही अद्याप गठीत केल्या गेलेल्या नाही. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांपैकी केवळ बारा जिल्ह्यांमध्ये या समित्या गठीत झाल्या आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या लवकरात लवकर गठीत झाल्या तर तृतीयपंथीयांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांना गवसणी घालता येईल असेही पाटील यांनी सांगितलं.
राजकारणासह विविध कौशल्य तृतीयपंथीयांनी जोपासवीत - तृतीयपंथीयांनी स्वतःच्या आणि समाजाच्या विकासासाठी पुढाकार घेऊन राजकारणासारख्या क्षेत्रात उतरलं पाहिजे. आजही समाजात तृतीयपंथीयांना म्हणावी तशी स्वीकारता नाही. परंतु तरीही तृतीयपंथीयांच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांना समाजात योग्य स्थान दिले गेले पाहिजे त्यांच्याकडे शिक्षण जरी नसले तरी विविध कौशल्य आहेत या कौशल्यांना वाव दिला गेला पाहिजे तरच या समाजाची प्रगती होईल, असेही पाटील यावेळी म्हणाल्या.
