मुंबई - राज्यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती होण्यासाठी शासनाने सकारात्मक विचार केला होता. मात्र, ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवलंबित होती या प्रक्रियेमुळे राज्यातील हजारो प्राध्यापकांना भरतीसाठी हे प्रमाणपत्र मिळणे ही पूर्व अट होती आणि त्यामुळे आता शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे परिणामी सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी जे उमेदवार राज्यामध्ये आहे त्यांना आता त्वरित ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याची व्यवस्था सुरू झाली आहे. (Minister Chandrakant Dada Patil ) सहायक प्राध्यापक भरतीबाबत सदस्य महादेव जानकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील बोलत होते.
100 टक्के पदभरती प्रक्रिया राबवू - पाटील यांनी सांगितले की, सहायक प्राध्यापकांच्या 3580 पदांना उच्चस्तरीय समितीने स्थगिती उठवून मंजुरी दिलेली आहे. यातील १४९२ पदे भरण्यात आलेली आहेत. शिवाय 219 पदांच्या भरतीस शासनाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. संस्था, महाविद्यालय स्तरावरून विविध कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पद भरतीची कारवाई सुरू आहे. 2088 सहायक प्राध्यापक यांच्या पदभरतीवरील निर्बंध शिथील केले असून, ही भरतीही लवकरच केली जाईल. यामध्ये सेट, नेट, पीएचडी, एम फील झालेल्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल असही ते म्हणाले आहेत. जानेवारीत शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक पदाची मान्यता घेऊन 100 टक्के पदभरती प्रक्रिया राबवू, असेही पाटील यावेळी म्हणाले आहेत.
ना हरकत प्रमाणपत्र - तासिका तत्वावरील प्राध्यापक यांच्या मानधनात वाढ करुन 650 रुपये केले आहे. त्यांचे मानधन वेळेत होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला. यासंदर्भात शिक्षण क्रांती प्राध्यापकांच्या संघटनेचे नेते प्राध्यापक नितीन घोपे यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया फार आधी सुरू करायला हवी होती कारण महाराष्ट्रभरातून हजारो प्राध्यापक केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांची भरती जी आहे ती थांबली होती. उशिरा का होईना मंत्री महोदयांनी हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याशिवाय देखील अनेक पदांची भरती बाकी आहे त्यावर देखील शासनाने लक्ष द्यावे अस घोपे म्हणाले आहेत.
