मुंबई - अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव 54 मतदारसंघातील वीज विषयक पायाभूत सुविधा उभारणी, विद्यमान सुविधांचा विकास यासाठी एक सर्वकष विकास आराखडा लवकरात लवकर तयार करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. यासाठी संबंधित आमदारांना भेटून त्यांच्या सूचनांच्या आधारावर हा आराखडा तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
अनुसूचित जातींसाठी राखीव 29 आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव 25 मतदारसंघातील महावितरणच्या प्रलंबित वीज कामांचा, तसेच या मतदारसंघातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विस्तृत विकास अहवाल (DDR) लवकरात लवकर तयार करण्याचे आदेश राऊत यांनी दिले. या आराखड्याच्या आधारावर आगामी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित कामांसाठी तरतूद केली जाईल, असेही राऊत म्हणाले.
हेही वाचा - महाराष्ट्र बर्ड फ्ल्यूपासून अजून तरी दूर; नागरिकांनी काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी अनुसूचित जाती जमाती यांच्या विकासासाठी काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. या पत्रानुसार राज्यात ऊर्जा विभागात त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी डॉ. राऊत यांनी पावले उचलणे सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आजच्या या बैठकीकडे बघितले जात आहे.
योजनेचा निधी आराखड्यानुसार खर्च करता येईल - राऊत
राखीव मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांना आपल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना भेटायला हवे. विशेष घटक योजना आणि आदिवासी उप योजनेचा निधी मिळवून या विकास आराखड्यानुसार खर्च करता येईल. त्यामुळे, आमदारांच्या मतदारसंघात गुणवत्तापूर्ण वीज मिळेल. त्यामुळे, विकास आराखडा योजना तयार करून संबंधित आमदारांच्या स्वाक्षरीने हे विकास आराखडे सादर करा, असे राऊत यांनी सांगितले.
समाजकल्याण व आदिवासी विभागाकडून निधी मिळवा
संपूर्ण महाराष्ट्र प्रकाशमान करीत असताना अजूनही काही अदिवासी पाड्यात वीज पोहोचलेली नाही. आदिवासी व अनुसूचित घटकातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यात यावी व यासाठी लागणारा निधी समाजकल्याण व आदिवासी विभागाकडून प्राप्त करून ही विकास कामे राबविण्याच्या सूचनाही राऊत यांनी केल्या. बैठकीत महावितरणचे संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - ...तर प्रदेशाध्यक्षपद सोडण्यास तयार; बाळासाहेब थोरातांचे मोठे वक्तव्य
