मुंबई - विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची निवडणुकीचा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची निवडणूक घेतली. आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला.
सभागृहात उपसभापतीच्या निवडीसाठी सरकारने लोकशाहीच्या हक्काची पायमल्ली करत हा विषय रेटून नेला, असा आरोपही त्यांनी केला. विधान परिषदेत आज (दि. 8 सप्टें.) अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असताना कोरोना, शेतकरी आत्महत्या, कायदा सुव्यवस्था आणि मराठा आरक्षणासारखे महत्वाच्या विषयांवर चर्चा न करताच विधिमंडळाचे कामकाज केवळ रेटून नेले. यामुळे आम्ही सरकार विरोधात कामकाजावर बहिष्कार टाकला असल्याची माहिती प्रवीण दरेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
ते म्हणाले की, आमचा विरोध असतानाही विधान परिषदेच्या उपसभापती पदासाठी प्रक्रिया रेटून नेण्याची सरकारने भूमिका घेतली. त्यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने सरकारच्या महाभिवक्त्यांना बोलावले आणि त्यांची भूमिका समजून घेतली. यासंदर्भात पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेच मी सभापती आणि सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा विषय असताना, मूलभूत हक्कांची गळचेपी होत असताना, आपण अशा प्रकारे प्रस्ताव मंजूर करता हे योग्य नाही. पण, महाविकास आघाडीला कामकाज रेटून न्यायाचे आहे. महत्वाचे प्रश्न तसेच आहेत. आम्ही कोरोनासंदर्भात, शेतीच्या प्रश्नावर चर्चा मागितली. कायदा सुव्यवस्था, मराठा आरक्षणवर चर्चा मागितली. पण, हे सगळे विषय बाजूला ठेवून, जबरदस्तीने कामकाज रेटून नेले जात आहे. याच पद्धतीने उपसभापतीपदाची निवडणूक प्रक्रिया रेटण्यात आली आहे. यापद्धतीने सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
उपसभापतींच्या निवडीसाठी सरकारने अधिकारांचा गैरवापर केला - विरोधी पक्षनेते दरेकर - मुंबई बातमी
महाविकास आघाडी ही लोकशाहीच्या हक्कांची पायमल्ली करत असल्याचा आरोपी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
मुंबई - विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची निवडणुकीचा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची निवडणूक घेतली. आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला.
सभागृहात उपसभापतीच्या निवडीसाठी सरकारने लोकशाहीच्या हक्काची पायमल्ली करत हा विषय रेटून नेला, असा आरोपही त्यांनी केला. विधान परिषदेत आज (दि. 8 सप्टें.) अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असताना कोरोना, शेतकरी आत्महत्या, कायदा सुव्यवस्था आणि मराठा आरक्षणासारखे महत्वाच्या विषयांवर चर्चा न करताच विधिमंडळाचे कामकाज केवळ रेटून नेले. यामुळे आम्ही सरकार विरोधात कामकाजावर बहिष्कार टाकला असल्याची माहिती प्रवीण दरेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
ते म्हणाले की, आमचा विरोध असतानाही विधान परिषदेच्या उपसभापती पदासाठी प्रक्रिया रेटून नेण्याची सरकारने भूमिका घेतली. त्यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने सरकारच्या महाभिवक्त्यांना बोलावले आणि त्यांची भूमिका समजून घेतली. यासंदर्भात पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेच मी सभापती आणि सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा विषय असताना, मूलभूत हक्कांची गळचेपी होत असताना, आपण अशा प्रकारे प्रस्ताव मंजूर करता हे योग्य नाही. पण, महाविकास आघाडीला कामकाज रेटून न्यायाचे आहे. महत्वाचे प्रश्न तसेच आहेत. आम्ही कोरोनासंदर्भात, शेतीच्या प्रश्नावर चर्चा मागितली. कायदा सुव्यवस्था, मराठा आरक्षणवर चर्चा मागितली. पण, हे सगळे विषय बाजूला ठेवून, जबरदस्तीने कामकाज रेटून नेले जात आहे. याच पद्धतीने उपसभापतीपदाची निवडणूक प्रक्रिया रेटण्यात आली आहे. यापद्धतीने सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
