मुंबई - ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीमध्ये पारित झालेले ठरावांची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका राज्य सरकारने स्वीकारावी, अन्यथा आम्हाला मंडळाच्या सदस्यपदी आणि समितीच्या बैठकीला येण्यात रस नाही, अशी स्पष्ट भूमिका ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मांडली.
यासंदर्भात आमचे प्रतिनिधी विजय गायकवाड यांनी ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांच्याशी केलेली बातचित पाहण्यासाठी क्लिक करा
'ईटीव्ही भारत'शी बोलतना ही भूमिका इंगोले यांनी मांडली. यावेळी ते म्हणाले, गेली वर्षभर ऊसदर नियंत्रण मंडळाची बैठक पार पडत होती. मात्र, बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी होत नव्हती. शेतकरी प्रतिनिधींनी आवाज उठवल्यानंतर आम्ही बैठकीमध्ये मांडलेले मुद्दे रेकॉर्डवर आले. त्यानंतर ऊस दर समिती मंडळाचे अध्यक्ष अजय मेहता यांनी सर्व मुद्दे ऐकून घेऊन ठोस अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूल विभागने शेतकऱ्यांची थकबाकी आरएसएफ ठेवणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी बैठकीत केली होती. त्यानुसार 2018- 19 वर्षातील 20 साखर कारखान्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विठ्ठल पवार यांनी वजनकाट्यामध्ये होत असलेली शेतकऱ्यांची लूट थांबावी. यासाठी ऑनलाइन काटे आणि पारदर्शकता निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कृषी संशोधन संस्थांच्या माध्यमातून उसाचे अधिक उत्पादन देणारे गुणवत्तापूर्ण वान संशोधित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी पांडुरंग शिंदे यांनी केली आहे.
वर्षभराच्या बैठकीमध्ये अनेक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे विषय ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे विषय रेकॉर्डवर घेण्यात आले नव्हते. मात्र, नवे सचिव अजय मेहता यांच्याकडून शेतकरी हिताचे विषय प्राधान्याने सोडवले जातील, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा आम्हाला सगळ्यांना मंडळाच्या सदस्यपदी राहण्यात काही रस नाही, असे इंगोले यांनी सांगितले.
