मुंबई: या संदर्भातील आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीच्या वेळी केंद्र शासनाचे महाधिवक्ता हजर नव्हते. त्यांच्या ज्युनिअर वकिलांनी मुदत वाढून मिळावी, अशी विनंती केली. त्यामुळे याबाबतची सुनावणी 28 ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने निश्चित केलेली आहे. अशोक बेली यांनी आपल्या याचिकेत मुद्दा अधोरेखित केला की, एल्गार परिषद प्रकरणात याचिकाकर्ता अनिल बेली यांना देशद्रोह कायद्याच्या आधारे नोटीस दिली आहे. त्यामुळेच ह्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. तसेच इतर मागासवर्गीय कोट्यातून आरक्षण आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ रद्द करण्याच्या कुणबी-मराठा समाजाने केलेल्या मागण्यांवरून हे प्रकरण उद्‌भवले आहे. या परिस्थितीमुळे जातीय तणाव वाढला आणि त्या संदर्भात जनतेमध्ये प्रबोधन करण्यासाठी एल्गार परिषदच्या बॅनरखाली समविचारी व्यक्तींची बैठक 31 डिसेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी बोलावली होती, असा दावा याचिकाकर्ते यांनी त्यात केला आहे.
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीवर हल्ल्याचा दावा: भीमा कोरेगाव घटना जी आता मानवी मुक्तीचे प्रतीक बनली आहे. दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव स्मारकावर असंख्य व्यक्ती श्रद्धांजली वाहताना दिसतात; मात्र 1 जानेवारी 2019 रोजी, भीमा-कोरेगाव स्मारकापासून 800 मीटरपेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीवर वैदिक हिंदू संघटनांकडून सुनियोजित हल्ला करण्यात आला. भीमा-कोरेगाव मुक्ती संग्रामात सहभागी झालेल्या सैनिकांचा सन्मान करण्यासाठी स्मारकाला भेट देणारे निष्पाप लोक या हल्ल्याला बळी पडले.
दंगलीचा संबंध सीपीआयशी जोडला: पोलिसांनी दंगलीच्या गुन्हेगारांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केला आणि न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सर्व संबंधित तथ्ये प्रदान केली आणि हल्ल्यात सामील असलेल्यांची नावे दिली. त्यानंतर, पुणे शहर पोलीस आयुक्तांनी एल्गार परिषदेवर आरोप केले ते दंगलीशी जोडले गेले आणि बंदी असलेल्या C.P.I.(माओवादी) या संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप केला. या आरोपामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A सह, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा 1967 लागू करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेचा (NIA) शिरकाव झाला आहे, असे देखील याचिककाकर्ते अनिल बेली यांनी भूमिका मांडली.
काय आहे याचिकाकर्त्याचा दावा? याचिकाकर्ता भीमा-कोरेगाव मुक्तिसंग्रामात लढलेल्या सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव येथे नियमितपणे भेट देण्यासाठी गेला होता. त्याला 10 जुलै 2020 रोजी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून एक अस्पष्ट नोटीस मिळाली. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, तपासादरम्यान तपास अधिकारी त्याला एल्गार परिषदेच्या आयोजकांबद्दल माहिती देण्यासाठी सतत धमकावत होते. ज्याची याचिकाकर्त्याला कोणतीही माहिती किंवा माहिती नव्हती. अधिकाऱ्याने चेतावणी दिली की, आदेशाचे पालन न केल्यास याचिकाकर्त्याला अटक केली जाईल आणि UAPA कायदा आणि IPC च्या कलम 124A अंतर्गत आरोप लावले जातील; परिणामी कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार त्याला दहशतवादी घोषित केले जाईल. त्यामुळे देशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान दिले असल्याचे नमूद केले आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांची प्रतिक्रिया: वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, आमच्या पक्षकाराला भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणामध्ये देशद्रोहाच्या कायद्या अंतर्गत नोटीस बजावली गेली. त्यामुळे त्याने या देशद्रोहाच्या ब्रिटिशांच्या कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान दिलेले आहे. याबाबत आज सुनावणी वेळी केंद्र शासनाचे वकील हजर राहू शकले नाही. म्हणून 28 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित झालेली आहे.
हेही वाचा:
- Devendra Fadnavis : 'भीमा-कोरेगाव प्रकरणी प्रकाश आंबेडकर..', देवेंद्र फडणवीसांचे प्रत्युत्तर
- Bhima Koregaon Case: भीमा कोरेगाव प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील साक्ष नोंदवावी - प्रकाश आंबेडकर
- Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी महेश राऊतांच्या जामीनाला एनआयएचा विरोध
