मुंबई: उन्हाचा तडाखा आणि कोरोनानंतर पूर्ववत झालेले जनजीवन, यामुळे देशभरात विजेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. यातच अपुरा कोळसा आणि गॅसचा तुटवडा आदी इतर कारणामुळे मागणीनुसार वीज निर्मिती आणि उपलब्ध होत नाही. विजेच्या भारनियमनाला सर्वांनाच सामोरे (Power Crisis) जावे लागत आहे. भाजपने यावरून राज्य सरकारला कोंडीत पकडले आहे. वीज खरेदी करून भारनियमन टाळण्याचे शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या ऊर्जा विभागाने गुजरातमधून ७६० मेगावॅट वीज खरेदी (Power purchase from Gujarat) केल्याची माहिती ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Energy Minister Nitin Raut) यांनी दिली.
राज्य भारनियमनमुक्त करण्यासाठी कोळशाचा साठा न करता आहेतो कोळसा पूर्णपणे वापरावा असे निर्देश ऊर्जामंत्री राऊत यांनी दिले आहेत. मात्र अजूनही काही प्रमाणात भारनियमन सहन करावे लागणार आहे. १९ एप्रिल पर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच २०२५ पर्यंत राज्य सरकारकडे अतिरिक्त वीज असेल असा दावा उर्जामंत्र्यांनी केला. कोरोना नंतर जनजीवन पूर्वपदावर आल्याने उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले आहेत. अशातच उष्णतेची लाट उसळली.
विज पुरवठाची मागणी सुमारे २७०० मेगावॅट पर्यंत वाढली आहे. नियमित पुरवठा आणि मागणीमुळे वीज उत्पादन क्षमतेत सुमारे तीन हजार मेगावॅटची तफावत येत असल्याचे मंत्री राऊत यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे देशात कोळशाची मोठी समस्या उद्भवली. केंद्राच्या नियोजनाअभावी महाराष्ट्राला सध्या भारनियमनाचा सामना करावा लागतो आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ परदेशातून कोळसा आयात करावा, अशी मागणीही मंत्री राऊत यांनी केली.
