मुंबई : राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणाने ( National Examination Authority ) अर्थात नॅशनल टेस्टी एजन्सी (National Testy Agency) यांच्याकडून संयुक्त प्रवेश परीक्षेत मुख्यतः बदल झाले, परीक्षा फी वाढली. त्यासाठी 75 गुण अट लावली. तसेच याबाबतची पूर्वसूचना केवळ एक महिना आधी आता दिली गेली. त्यामुळे देशभरातून विद्यार्थ्यांचा पालकांचा आणि शिक्षण हक्क चळवळीने ( Education Rights Movement ) देखील या निर्णयाला विरोध सुरू केला आहे. ( Nationwide Twitter campaign to be held today )
शासनाच्या या निर्णयावर टीका : तंत्रज्ञान ,अभियांत्रिकी, वास्तुकला इत्यादी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय परीक्षा अर्थात नॅशनल चाचणी एजन्सी प्राधिकरणा तर्फे संयुक्त प्रवेश परीक्षा म्हणजेच जेईई जॉईंट एंट्रन्स एक्झाम मेन्स घेण्यात येते. या परीक्षेसाठी बारावी बोर्डाची परीक्षा झाल्यानंतर ते विद्यार्थी पात्र होतात. त्यानुसार राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी कडून जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये होणाऱ्या जेईई मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक प्रसिद्ध झाले. त्यानुसार जेईईच्या पहिल्या सत्राची परीक्षा 24 ते 30 जानेवारी 2023 या काळात सलग ७ दिवस होणार आहे. दुसऱ्या सत्राची परीक्षा सहा ते 12 एप्रिल रोजी सलग होणार आहे. जानेवारीत होणाऱ्या पहिल्या सत्राच्या परीक्षेसाठी नोंदणी प्रक्रिया एनटीए कडून सुरू झाली आणि अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 12 जानेवारी आहे विद्यार्थ्यांनी परीक्षा आणि परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. मात्र देशभरातून पालक आणि शिक्षण हक्क चळवळीतून शासनाच्या या निर्णयावर टीका ( Criticism of this decision of government ) होत आहे.
राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणाने कोणते बदल केले : बारावीला किमान 75 टक्के गुण सक्तीचे पाहिजे. तसेच खुल्या गटासाठी 650 रुपय ऐवजी एक हजार रुपये मुलींसाठीचे फी असेल. तर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अपंग विद्यार्थी व तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचे शुल्क 325 रुपये होते. ते यावरून ८०० रुपये केले गेले. शिवाय एका विद्यार्थ्याला एकच अर्ज करता येईल आणि पालकांचा संपर्क क्रमांक राहण्याचा पत्ता नमूद करणे सक्तीचे करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांचा विरोध कशासाठी : जॉईन सेन्टेन्स एक्झाम परीक्षा दिल्यावर अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान ,वास्तुकला या अभ्यासक्रमच्यासाठी एनआयटी,आय आयटी आणि केंद्र सरकारच्या अनुदान मिळणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थात प्रवेश मिळतो. जे प्रवेश होतात त्यासाठी बारावीला 75 टक्के गुण पाहिजे. तर अनुसूच जाती जमाती विद्यार्थ्यांना 65 टक्के गुण सक्तीचे आहे. इतर विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण होणे सक्तीचे केले आहे.2020 मध्ये बारावीला 75 टक्के अट नव्हती 2021 वॉच मध्ये ही अट ठेवण्यात आली त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विरोध सुरू झाला.
शिक्षण हक्क चळवळीचे कार्यकर्ते आणि पालक यांची भूमिका : यासंदर्भात शिक्षा अधिकार मंचाचे कार्यकर्ते अक्षय पाठक यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की, याआधी ही परीक्षा होणार आहे याची सूचना एक वर्ष आधी मिळायची. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी तयारी करणे आणि इतर परीक्षा आणि ही परीक्षा यांचे वेळापत्रक क्लाश होणार नाही. याची खबरदारी देखील शासन घेत होते. मात्र आता परीक्षा जानेवारी 2023 मध्ये आली .आणि डिसेंबर 2022 मध्ये हे शासन म्हणजे एक महिना पूर्वी त्याची नोटीस देते त्यामुळे त्याला विरोध होतोय.
पालक काय म्हणतात : या संदर्भात पालक संजय गायकवाड यांनी शासनाच्या एकूणच या निर्णयावर टीका केलेली आहे. त्यांनी म्हटलेलं आहे की, बारावीच्या बोर्ड परीक्षासाठी 75 टक्के गुण मिळवून विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाली असेल तरच त्या विद्यार्थ्यांना आता जॉईन एंट्रन्स एक्झाम मध्ये प्रवेश मिळेल अन्यथा नाही. म्हणजे हा बहुजनांवर विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. तसेच या परीक्षेसाठी फी देखील वाढवली गेली आहे आणि याची नोटीसही केवळ एक महिना आधी दिली गेली आहे. त्यामुळे शासनाने या सगळ्या निर्णयांमध्ये बदल केला पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांना न्याय दिला पाहिजे.
