मुंबई - कोरोना विषाणू चिकनमधून पसरत असल्याची अफवा प्रसार माध्यमांमधून पसरवली गेल्याने राज्यातील पोल्ट्री व्यवसाय प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा चिकनशी संबंध असल्याच्या भीतीमुळे उध्वस्त झालेल्या पोल्ट्री व्यवसायाला सहाय्य करण्याची मागणी भारतीय किसान संघाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
ग्राहकांनी चिकन व अंड्यांकडे पाठ फिरविल्याने कोंबडीचे दर 5 ते 10 रुपये किलोपर्यंत खाली कोसळले आहेत. पोल्ट्री व्यावसायीक शेतकरी यामुळे मोठ्या संकटात सापडले आहेत. 1 किलो वजनाची कोंबडी तयार करण्यासाठी 75 रुपये खर्च येतो. 3 किलो वाढ झालेल्या कोंबडीचा उत्पादन खर्च साधारणपणे 215 रुपये असतो. अशा परिस्थितीत कोंबडीचे दर 5 ते 10 रुपये किलोपर्यंत कोसळल्यामुळे पोल्ट्री व्यवसाय कोलमडून पडण्याच्या स्थितीत पोहचला आहे. हिंगोली, औंढा नागनाथ सारख्या भागातून शेतकऱ्यांवर कोंबडीची पिल्ले पुरून टाकण्याची वेळ आल्याच्या बातम्या येत आहेत.
हेही वाचा - विद्यापीठाच्या बीकॉम परीक्षेची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध
पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील पोल्ट्री व्यवसायिक यामुळे खचून गेले आहेत. शेती परवडत नाही म्हणून राज्यातील हजारो बेरोजगार तरुणांनी कर्ज काढून पोल्ट्री व्यवसाय सुरु केले आहेत. अत्यंत कष्टाने व्यवसायाची घडी बसविली. मात्र, आता केवळ एका अफवेने शेतकऱ्यांच्या पोरांचे हे व्यवसाय उध्वस्त होताना दिसत आहेत. पोल्ट्री व्यवसायावर राज्यातील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. पोल्ट्री व्यवसायात कार्यरत असलेले लाखो मजूर, चिकन व अंडी वाहतूक व्यवसायिक, कटिंग, ट्रेडिंग व हॅचरी व्यवसायिक, पोल्ट्री आहार उत्पादक यांचा रोजगार पोल्ट्री व्यवसायावर अवलंबून आहे.
मका, सोयाबीन, डी. ओ. सी, राईस पॉलीश, भरड धान्य, तांदूळ यांचा वापर पोल्ट्री आहारात केला जातो. कोंबडीचे दर कोसळल्यामुळे या खाद्याचेही दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. अफवा पसरण्यापूर्वी मकाला 22 रुपये किलो दर मिळत होता. आता पोल्ट्रीमधील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर मकाचे दर 12 रुपये किलो पर्यंत खाली कोसळले आहेत. मका, तांदूळ, सोयाबीन व भरड धान्य उत्पादक शेतकरीही यामुळे संकटात सापडले आहेत. सरकारने या पार्श्वभूमीवर पोल्ट्री उद्योग सावरण्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले टाकावीत, अशी शेतकरी मागणी करत आहेत.
हेही वाचा - 'मागासवर्गीय बांधवांच्या उद्योग प्रगतीसाठी वित्तीय संस्थांनी पुढे यावं'
चिकन किंवा अंडी खाल्ल्याने कोरोना होतो, ही अफवा असल्याचे शासकीय स्तरावरून स्पष्ट करण्यासाठी व्यापक मोहीम घ्यावी. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करावी, सरकारने पोल्ट्री उद्योगाचे वीज बिल तातडीने माफ करावे, पोल्ट्रीसाठी संकट काळात मोफत वीज पुरवावी, संकटात संपलेल्या पोल्ट्री धारकांचे पंचनामे करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, संकटात असलेल्या पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या कर्जाचे संकट काळातील व्याज माफ करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
या आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर येथे 16 मार्चला संकटग्रस्त पोल्ट्री व्यावसायिकांची सहविचार सभा आयोजित करण्यात आली आहे. किसान सभेचे डॉ. अजित नवले सहविचार सभेसाठी उपस्थित राहणार आहेत. शेतकरी कार्यकर्ते धनंजय धोरडे, ज्ञानेश्वर जगताप, दीपकसिंग राजपूत, दत्तू पाटील, शेख इब्रान, सुरज पवार, के.टी. तांबे आदींनी सहविचार सभा यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्यभरातील संकटग्रस्त पोल्ट्री धारकांनी सहविचार सभेसाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहन किसान सभेकडून करण्यात आले आहे.
