मुंबई : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकात सोलापूर ( Political reaction on CM Basavaraj Bommai ) व अक्कलकोटचा समावेश असावा, असे विधान केले आहे. त्यावर राजकीय क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण चालू असताना न्यायव्यस्था निकाल देईल. तिथे बाजू कर्नाटकातील सरकारने मांडावी. जनेतेचे लक्ष बेरोजगार व महागाईवरून हटविण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. भाजपने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना आवरावे, शिंदे फडणवीस सरकारने ( Maharashtra Karnataka border issue ) ठणकावून सांगावे, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे.
कडक भाषेत समज : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांना कडकं भाषेत समज दिली पाहिजे. उपमुख्यमंत्री हे भाजपचे आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दखील भाजपचे आहेत. या आधी सरकार असताना कधीही अशा प्रकारची वक्तव्य कर्नाटक सरकारने केली नाही. आता तर, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री यांनी मुंबईचे मागायचे बाकी राहिलेत असा खरमरीत टोला विधानसभा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना लगावला आहे. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या बाबतीत अशी वक्तव्य करू नये अशी वक्तव्य महाराष्ट्रातील जनता कदापि सहन करणार नाही.
मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी विधाने कर्नाटकांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत केंद्र सरकारने देखील हस्तक्षेप करावा अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. अनेक राज्यांमध्ये सीमा प्रश्नांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राची भूमिका महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडेल. त्यामुळे कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर सांगली जिल्ह्यातील गावांबाबत वक्तव्य करू नये असा इशाराही अजित पवार यांनी प्रदेश कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. तसेच अशी बेताल वक्तव्य केवळ देशात आणि राज्यात असलेली महागाई बेरोजगारी अशी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी करण्यात येत आहेत. आता कोणतेही कारण नसताना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री यांनी असं वक्तव्य का केलं हे तपासण्याची देखील गरज आहे. त्यामुळे असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
दीपक केसरकर : सीमाभागाकडे सहज येऊ नये, भाषानिहाय प्रांतरचना व्हावी असे सूत्र ठरले होते. मात्र 800 पेक्षा जास्त मराठी भाषिक गावे कर्नाटकमध्ये गेली. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कर्नाटक राज्याची भूमिका पहिली, तर त्यांनी बेळगावमध्ये विधानसभा बांधली आहे. त्यावरून त्यांनी उपराजधानी दर्जा देऊन हा विषय वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकं जरी रागात बोलत असली तरी त्यांना खरंच दुसऱ्या राज्यात जायची इच्छा आहे असे नाही, त्यांना महाराष्ट्राचा अभिमान आहे. शेतकऱ्यांना सातबारा सुद्धा तुम्ही तिथे मराठी भाषिकांसाठी मराठीत काढत नाही. तिथल्या लोकांवर नेहमी अन्याय करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली आहे. कर्नाटकने आता तात्काळ ड्युअल भाषेचा अवलंब करा, तिथल्या लोकांना किमान हा न्याय द्या.असे प्राथमिक शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.
कर्नाटक भवन : कर्नाटक भवन जर महाराष्ट्रात होत असेल, तर त्यात काही चुकीचे आहे असे मला वाटत नाही. काढसिद्धेश्वर महाराजांनी एखादी गोष्ट करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याला आम्ही कसा विरोध करू ? कर्नाटक सरकारने कर्नाटकात जागा द्यावी. आम्ही तिथे कर्नाटक भवन उभारू. बेळगावच्या लोकांनी अभिमानाने तिथे जाऊन राहावे, असे प्राथमिक शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.
सत्ता गेल्यानंतर काहीही बोलायला लागतो : संजय राऊत काय बोलतात याकडे गांभीर्याने पाहू नका. सत्ता गेल्यानंतर काहीही बोलायला लागतो, अशीच परिस्थिती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाची झाली आहे. संजय राऊत यांच्या इतके वाईट कोणीही बोलू शकत नाही, ते म्हणत आहेत की महाराष्ट्राचे 5 तुकडे होणार. असे प्राथमिक शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.
काय म्हणाले बोम्मई? कर्नाटकच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये जागा सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोट या कन्नड भाषिक भागांनी कर्नाटकात सामील व्हावे, अशी आमची मागणी असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोटे या कन्नड भाषिक भागांनी कर्नाटकात ( Sollapur and Akkalakote should join Karnataka ) सामील व्हावे, अशी आमची मागणी आहे.
