मुंबई- शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येत राज्यात सरकार स्थापन केले. परिणामी भाजपच्या हातून राज्यातील सत्ता गेली. या बदलेल्या राजकारणाचा परिणामु मुंबई महापालिकेवर झाल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई महापालिकेत गेल्या 25 वर्षाहून अधिक काळ शिवसेनेची सत्ता आहे. या सत्ता काळात मित्र पक्ष असलेल्या भाजपाने राज्यातील सत्ता समीकरणे बदलल्यावर पालिकेत विरोधाची भूमिका घेतली. भाजपाने पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते पदावर दावा करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पालिकेच्या नियमाप्रमाणे काँग्रेसला देण्यात आलेले विरोधी पक्ष नेते पद काँग्रेसकडेच राहणार की भाजपाकडे जाणार याबाबतचा निकाल न्यायालय देणार असल्याने राजकीय पक्षांच्या नजरा उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागल्या आहेत.
कोणत्याही पदावर दावा न करण्याची भाजपाची भूमिका
मुंबई महापालिकेत गेल्या 25 वर्षाहून अधिक काळ शिवसेनेची सत्ता आहे. या दरम्यान भाजपा आणि शिवसेनेची युती होती. मात्र, 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान तर देवेंद्र फडणवीस राज्यात मुख्यमंत्री होताच भाजपा आणि शिवसेनेने पालिकेची 2017 ची निवडणूक वेगवेगळी लढवली. निवडणूकीत शिवसेनेला 84 तर भाजपाला 82 नगरसेवक निवडून आणता आले. महापौर पदासाठी शिवसेनेने उमेदवार उभा केला असता भाजपाने त्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला. त्यावेळी आम्ही कोणतीही निवडणूक लढवणार नाही, कोणत्याही पदावर दावा करणार नाही, पहारेकऱ्याची भूमिका पार पाडू, असे भाजपाकडून जाहीर करण्यात आले होते. यानंतरच्या काळात महापौरपद आपल्याकडेच राहावे यासाठी शिवसेनेने बहुमतासाठी अपक्ष नगरसेवकांना सोबत घेतले तसेच मनसे 6 नगरसेवक फोडून पक्षात प्रवेश दिला.
काँग्रेसच्या रवी राजा यांना विरोधी पक्षनेतेपद
महापौर पदासाठी शिवसेनेला पाठिंबा देताना भाजपाने कोणत्याही पदावर दावा करणार नसल्याचे जाहीर केल्याने विरोधी पक्ष नेते पद तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसकडे देण्यात आले. विरोधी पक्ष नेतेपदी रवी राजा यांची 2017 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती.
राज्यातील सत्तांतरानंतर भाजपाची भूमिका बदलली
राज्यात मागील वर्षी विधानसभा निवडणुका झाल्या. निकालानंतर भाजपा आणि शिवसेनेची युती तुटली. शिवसेनेने राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पक्षांच्या सोबत सरकार स्थापन केले. त्यानंतर पालिकेत भाजपाने विरोधात बसण्याचे जाहीर केले आणि विरोधी पक्ष नेते पदावर दावा केला. महापौरांनी भाजपा विरोधात निकाल देत पालिकेच्या नियमाप्रमाणे भाजपाला हे पद देता येत नसल्याचा निकाल दिला. या निकालाला भाजपाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाचा आता निकाल येणे बाकी असल्याने राजकीय पक्षांच्या नजरा उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागल्या आहेत.
...काय आहे पालिकेचा नियम?
पालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपाने विरोधी पक्ष नेते पद घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिसऱ्या क्रमांकाच्या काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेते पद देण्यात आले होते. एखाद्याला हे पद दिले असता त्या पदावरील व्यक्ती राजीनामा देत नाही, त्या पदावरील दावा सोडत नाही किंवा त्याचा मृत्यू होत नाही तो पर्यंत त्या पदावर दुसरा विरोधी पक्ष नेता निवडता येत नाही, असा नियम आहे. सध्या काँग्रेसचे रवी राजा विरोधी पक्ष नेते आहेत. त्या पदावर भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दावा केला आहे.याबाबत उच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
