मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्ती रेवती डेरे आणि पी के चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना कडक इशारा दिली की, आपण म्हणता की अंजली दमानिया यांच्या विरोधात संजीव चढ्ढा यांनी तक्रार केल्या नुसार पुरावे नाहीत. मग 2 आठवड्यात तपास पूर्ण करा. तसेच सत्र न्यायालयात ते सादर करा आणि सत्र न्यायालयाने 3 आठवड्याच्या आत संपूर्ण प्रकरण निकाली काढावे. तसेच पोलिसांनी स्वतःचा स्वार्थ आणि राजकीय प्रभावाखाली तपास करू नये कायद्याच्या आधारे तपास करावा.
मुंबई पोलिसांना बजावले: याचिका सुनावणी दरम्यान सांगितले की,पोलिसांनी वैयक्तिक इतिहासासाठी यंत्रणा आणि कायदेशीर यंत्रणा वापरू नये. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पिके चव्हाण यांच्या खंडपीठांसमोर अंजली दमानिया विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि 19 गुन्हे नोंद असलेल्या संजीव चढ्ढा अशी याचीका सुनावणीसाठी आली होती. त्या संदर्भात दमानिया यांच्या विरोधात ज्या पद्धतीने प्राथमिक आरोप पत्र दाखल केले गेले. शेवटी कोणताही गुन्हा झालाच नसल्याचे पोलीस कबूल करतात. पोलीसांच्या अशा पद्धतीने राजकीय किंवा इतर कोणत्याही प्रभावाखाली येऊन व्यवहार करतात त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. न्यायमूर्तींनी मुंबई पोलीसांना स्पष्टपणे बजावले की, तुम्ही लहरीपणाने वैयक्तिक हित, राजकीय हित साधण्यासाठी न्यायालयाची यंत्रणा वापरू शकत नाही. कोणताही तपास करताना कायद्याचे पालन केले पाहिजे. मात्र गुन्हा काही झालाच नाही म्हणता आणि पुन्हा आरोप पत्र कसे दाखल करताय? असा सज्जड दम न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी महाराष्ट्र पोलिसांना दिला.
सत्र न्यायालयात तक्रार दाखल: अंजली दमानिया ज्या इमारतीत भाड्याच्या घरात राहतात.त्याठिकाणी संजीव चढ्ढा ह्या 19 एफआयआर नोंद असलेल्या व्यक्तीने त्याच इमारतीत घर बळकवणे सुरू केले. अनेक भारतीय नागरिक विदेशात जातात. तर महिनो महिने घर कुलूप लावून बंद असते. मात्र संजीव चढ्ढा याने आणि त्याच्या भावाने बेकायदेशीररित्या इमारतीमधील अनेक फ्लॅट ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. 5 घरातील नागरिकांना देखील त्रास दिला. त्यानंतर अंजली दमानिया यांना दहशत दाखवून त्यांना छळ करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ही घटना 2012 पासून घडती आहे. ह्या विरोधात अंजली दमानिया यांनी स्थानिक मुंबई पोलीसात अनकेदा तक्रारही दाखल केल्या, मात्र त्यांनी दखल घेतली नाही. परिणामी त्यांनी सत्र न्यायालयात तक्रार दाखल केली.दरम्यान त्या गुंडाने पोलीसांना हाताशी धरत अंजली दमानिया यांच्यावरच खोटे गुन्हे नोंदवले. त्याच्या बेकायदेशीर कृत्यांना पोलीसांनी साथ दिली.
कायद्यापेक्षा कोणीही वरचढ नाही: न्यायालयाने विचारणा केल्यावर पोलिसांनी स्पष्ट केले की, तसा गुन्हा काही घडल्याचे दिसत नाही. तेव्हा न्यायालयाने पोलीसांना फैलावर घेतले. की तुम्ही कुणाच्या प्रभावात येऊन काम करत आहेत. कायद्या पेक्षा कोणीही वरचढ नाही. हे माहिती असताना वैयक्तिक राजकीय लाभापोटी तुम्ही कायदा वापरू शकता नाही. तसेच न्यायालयाचा वापर देखील करता येत नाही. असे म्हणत मॅजिस्ट्रेट कोर्टात जाऊन प्रकरण 3 आठवड्याच्या आत निकाली काढा. असा उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना इशारा दिला आहे.
भाडेकरूना त्रास दिला: या प्रकरणात सुनावणीनंतर अंजली दमानिया यांच्या सोबत संवाद केला. त्यावेळी त्यांने सांगितले की, 2012 मध्ये ह्या 19 एफआयआर असलेलय गुंडाने आमच्या इमारतीत अनेक भाडेकरूना त्रास दिला. घर बेकायदेशीर ताब्यात घेतली. माझ्या स्वतःच्या भाड्याच्या घरात देखील रहाणे मुश्किल केले. दहशत दाखवून धमकी दिली. खोटे गुन्हे पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नोंदवले. कोर्टात पोलीसांनी संगीतले की, मी अंजली दमानिया यांनी कोणताही गुन्हा केला नाही .या वरून लक्षात येते की येथे एकनाथ खडसे यांच्या सांगण्यावरून जेव्हा माध्यमात संदेश गेला की, अंजली दमानिया यांच्यावर गुन्हे नोंदवले तेव्हा समजले की संजीव चढ्ढा याने खोटे गुन्हे नोंदवले. त्यामुळेच उच्च न्यायालयात यावे लागले. आता 3 आठवड्यात सत्र न्यायालय कडून प्रकरण निकाली काढावे व पोलिसांनी 2 आठवड्यात तपास पूर्ण करावे असे निर्देश आज दिले.
